सुर्खेत, २४ जेठ ।
कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरुले बालश्रम अन्य गर्नका लागि आ आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति, सामाजिक विकास मन्त्रालय, बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेश र सेझ द चिल्ड्रेनले मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश कार्यशाला गोष्टिका सहभागीहरुले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवि ओलीले बालश्रम अन्यका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भएका कानुनहरुको कार्यान्वय र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि समितिको अध्यक्षका हैसियतले भूमिका खेल्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले कर्णाली प्रदेश सरकारले बाल श्रम अन्त्यका लागि केही काम गरेपनि प्रर्याप्त नभएको भन्दै सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यस्तै राजनीतिका दलका प्रतिनिधिहरुले बाल श्रम अन्त्य गर्न आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा विज्ञ उद्धबराज पौडेलले तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा सबै प्रदेशभन्दा बढी बालश्रम रहेको पाइएको बताउनुभयो । बाल श्रम अन्त्यका लागि राष्टिय तथा अन्तराष्टिय रुपमा बनेका ऐन नियमहरुको उचित कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा बालश्रम कायमै रहेको औँल्याउनुभयो । सेझ द चिल्ड्रेन सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख धन भुषालले कर्णाली प्रदेशलाई बालश्रम मुक्त बनाउनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउनुभयो । बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका सचिव विष्णु प्रसाद शर्माले बालबालिका सबैको सरोकारका विषय भएकाले सयुक्त प्रयासबाट बालश्रम अन्त्य गर्न सकिने औँल्याउनुभयो । बाल श्रम अन्त्यका लागि आवश्यक काम गर्न आगामी दिनमा कार्यन्वयन गर्नेगरी कार्यायोजना समेत कार्यशालाबाट निर्माण गरिएको बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णालीका कार्यक्रम संयोजक टेकराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
