सुर्खेत, २६ जेठ । कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाहरुले कानुन निर्माण पक्रियामा नागरिकको सहभागिता हुन नसकेको बताएका छन ।
अकोरावले बिहीबार (आज) कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको बिचाराधिन विद्येयकमाथीको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि भएका सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन ।
कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कानुन निर्माणमा नागरिक सरोकारहरु नसेमेटिएको भन्दै त्यसले नागरिकको अपनत्व हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाले शान्ति तथा पुनरस्थापना विद्येयक अगाडि बढ्न नसक्नुको कारणबारे प्रश्न गर्दै छलफल मार्फत तीन महले संशोधन गर्न दिएको भएपनि अहिलेसम्म अगाडी बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी जेवी विश्वकर्माले दलित अधिकार सम्बन्धी विद्येयक अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै सरकारले के हेरेको छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै शैक्षिक अभियान्ता गेहेन्द्र प्रसाद दाहालले मन्त्री भएको ठाउँमा मात्रै बजेट लिने गरिएको भन्दै विकास भने कुनै काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाले पर्वतिय विश्वविद्यालय सम्बन्धी विद्येयक सरकारले सभामा पेश गरेपनि त्यसमा पढ्ने लक्षित वर्ग को हुन ? भनेर कुनै कुरा उल्लेख नगरिएको बताउनुभयो ।
जनज्योती मावीका प्रधानाध्यापक नारायण सिग्देलले पनि उत्पादनसँग जोड्नेगरी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्दै त्यही अनुसारको कानुन बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।
जागरण एफएम सुर्खेतका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद पौडेलले अबको ६ महिनामा २६ वटा विद्येयक पास कसरी हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाले सरकारले गत बर्ष ल्याएको सुनको हलो पाउने कार्यक्रम कुन किसानले जोतिरहेको छ ? भन्दै व्यग्य गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयमा कानुन पढ्ने विद्यार्थीहरुले हाजिरी गर्ने जाने बाहेक पढाई हुन नसकेको भन्दै शिक्षक उपलब्ध गराउन नसके आफुहरुको समय बर्वाद हुने भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका थिए ।
प्रश्नको जवाफ दिँदै विद्यायन समितिका सभापति एवम सांसद दानसिंह परियारले बिचारधिन विद्येयकहरुलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउनेगरी आफुहरुले छलफल अगाडी बढाएको जानरकारी दिनुभयो ।
उहाले दलितहरुको लागि बनेको विद्येयक अगाडि बढाउन बारम्बार आग्रह गरिएको भन्दै त्यो विद्येयक अगाडी बढाउन सरकारले नचाहेको आरोप लगाउनुभयो । यदी एक हप्ताभित्र सरकारले विद्येयक अगाडि नबढाए आफैले निजी विद्येयक ल्याउने उहाले बताउनुभयो ।
उहाले प्रवतिय विश्वविद्यालय आवश्यक रहेको भन्दै त्यस सम्बन्धीको विद्येयक प्रदेशसभामा पेश भइसकेको बताउनुभयो । उहाले कर्णालीको श्रोत साधन र जडिबुटीहरुको अनुसन्धान गर्न पनि यो विद्येयक आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
शिक्षालाई उत्पादन सँग जोड्नेगरी सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद कृष्णा शाहले पनि सिंजा सभ्यता विद्येयक आफ्नो समितिमा आएको जानकारी दिनुभयो । यसलाई छलफल गराएर अब चाँडै अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता उहाले जनाउनुभयो ।
कर्णालीमा कानुन निर्माण जनसहभागितामा भएको छः सभामुख शाही
कार्यक्रममा आफ्नो धाराणा राख्दै सभामुख राज बहादुर शाहीले कर्णालीमा कानुन निर्माण जनसहभागितामा बनेको दाबी गर्नुभयो ।
नागरिक तहसम्म नै छलफल र बहस विद्येयकहरुमा गरिएको भन्दै त्यसको सिको केन्द्र सरकारले समेत गर्न थालेको दाबी गर्नुभएको हो ।
उहाले समग्र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु सहभागितामा नै कानुन निर्माण गर्ने मान्यता रहेको भन्दै कर्णाली प्रदेशले भने पहिलो अभ्यासको रुपमा कानुन निर्माण पक्रियामा नागरिक तहसम्म छलफल चलाएको बताउनुभयो ।
उहाले अब प्रदेश सभाले ६ महिनाभित्र बाँकी रहेका विद्येयक पास गर्न नसके पक्रियागत रुपमा अर्को सभाले पास गर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सभाबाट जति कानुन पारित भएका छन त्यसको अडिट गर्नेगरी काम अगाडि बढाइएको समेत उहाले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश योजना आयोगका पुर्व सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायले विद्येयक निर्माण गर्दा धेरै छलफल गर्नुपर्ने भन्दै पास भएका विद्येयकको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कर्णालीमा अहिलेसम्म ४४ वटा विद्येयकहरु संसदबाट पास भएका छन भने ८ वटा विद्येयकहरु अगाडी बढ्न सकेका छैनन ।