सुर्खेत, ३० जेठ (जागरण) । कर्णालीका सरोकारवालाहरूले आवश्यक नीति बनाउन नसक्दा बाल श्रम न्युनिकरण हुन नसकेको बताएका छन ।
साथै बनेका कानुनहरु पनि कार्यान्वयन नगरिदा बालबालिका श्रममा पर्न बाध्य रहेको उनिहरुको भनाई छ ।
बालश्रम निवारण सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थापनमा सुधार, बालश्रमका परेका बालबालिकाको नियमित खोजी, अनुगमन, उद्धार र पुनस्र्थापना गर्ने अधिकार सरकारको भएपनि त्यतातर्फ ध्यान नदिइएको उनिहरुले बताएका हुन ।
कर्णाली रैबारसँग आज कुराकानी गर्दै उनिहरुले अझै पनि कर्णालीमा बालश्रमको अबस्था जटिल रहेको बताएका छन ।
महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कामगर्दै आएको आवाज संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले कर्णालीका बालबालिकाहरु हरेक अबस्थाबाट कुनै न कुनै श्रम गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
उहाँले त्यसतर्फ सरकारले नै ध्यान नदिएको भन्दै सकेसम्म स्थानीय सरकारले त्यसमा ध्यानदिनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कर्णालीका धेरै जसो बालबालिकाहरु भारत जाने र होटेल, रेष्टुराहरूमा भाडा धुनेदेखि सडक योजनाहरुमा पनि श्रम गर्ने गरेको बिभिन्न तथ्याङ्कले देखाउछ ।,
स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले भने बालबालीका बालश्रमसँगै विभिन्न खाले हिंसाबाट समेत प्रभावित हुने गरेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्न लागि परेको बताएका छन् ।
सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा बहादुर पुनले बालबालीका माथिहुने समस्या नै आम समस्या भएकाले पनि अब आउने निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बालबालीका क्षेत्रमा के कस्ता कार्यक्रमहरु समेट्न सकिन्छ ? भन्नेबारेमा अहिले पालिका छलफलमा रहेको बताउनुभयो ।
यता, कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका अधिकृत सुनीता केसीले शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणलगायत आधारभूत अधिकारका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहदेखिनै गर्दै आएको बताउनुभयो ।