वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबिच भएको सहमती दुइ बर्षसम्म पनि कार्यान्वनय हुन सकेन

सुर्खेत, ६ असार (जागरण) । खेतीका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरिदिने प्रदेश सरकारले गरेको सहमती कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै वादी समुदायले असन्तुष्टी जनाएका छन ।
दुई वर्ष अघि कर्णाली सरकार र बादी समुदायबीचमा भएको सहमति अझै पालन हुन सकेको छैन ।
१८ दिन लामो आन्दोलनपछि सरकारले बादी समुदायसँग सहमति गरेको थियो । २६ फागुन ०७७ मा भएको सहमतिमा बादी समुदायलाई जग्गा व्यवस्थापन, सीपमुलक तालिम, व्याज अनुदानसँगै ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
बादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादीले सरकारले आफुहरुलाई सहमति गरेको भएपनि सहमतिमा लेखिएका कुनैपनि कुरा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखत भएको बताउनुभयो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको रोहवरमा बादी समुदायसँग भएको छलफलमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव राजेन्द्र मिश्रले कर्णाली प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश सरकार र संघर्षरत बादी समुदायबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा मुख्यगरी जग्गा प्राप्ति, बादी समुदायका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रममा बादी समुदायका अधिकारलाई समेत समेट्ने, ऋण अनुदान लगायतको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कार्की बादी समुदायको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको दायित्व राज्यको रहेको बताउनुभयो ।
यता, कर्णालीको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत लक्षित वर्गका लागि विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरेको बताउनुभयो ।