कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह नहुँदा समस्या
सुर्खेत, १२ असार (जागरण) । कर्णाली प्रदेशमा बालसुधार गृह नहुँदा अन्य प्रदेशमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । विशेष गरेर विभिन्न मुद्दामा अदालतबाट थुनाउ आदेश भएका बालबालिकाहरूलाई राख्न छिमेकी प्रदेशको बालसुधार गृहमा पठाउने गरिएको हो ।
‘१८ वर्षभन्दा मुनीका बालबालिकाहरूलाई जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरे पनि कारागारमा पठाउन मिल्दैन । कर्णालीमा थुनाउ आदेश भएका बालबालिकालाई सुधार गृहमा राख्नुपर्ने हुन्छ तर सुधार गृह छैन ।
कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट थुनाउ आदेश भएका बालबालिकाहरूलाई राख्नको लागि सुधार गृह नहुँदा समस्या भएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । यताना दिवस् विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा एड्भोकेसी फोरमले कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आयोजना गरेको थुनुवाहरुमाथी हुने यातना र मृत्युका घटना रोकथामका लागि सरोकारवालाहरुको भुमीका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले कर्णालीमा बाल सुधार गृह स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद साप्कोटाले कर्णालीमा बाल गृह नहुनु बिडम्बना भएको भन्दै यस तर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाले बनेका कानुनहरुको कार्यान्वयन नहुँदा थुनुवाहरुले यातना भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।
अधिकारकर्मी टिका विष्टले पनि बाल सुधार गृहको स्थापनाको लागि सबै पक्षले पैरवी गर्न आवश्यक रहेको औल्याउँदै बलात्कार, बालबिवाह लगायतका घटना अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा धेरै रहेको र त्यसबाट दोषी ठहर भएका बालबालिकालाई राख्ने सुधार गृह स्थापनामा चासो दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको शारीरिक अवस्था, उमेर, कसूरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति वा निगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा निजलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने बाल अदालतलाई लागेमा बाल अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने शर्तमा त्यस्तो बालबालिकालाई निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न सामाजिक संस्था वा बाल सुधार गृहको जिम्मा लगाइ मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म पनि कुनै बालसुधार गृह निर्माण नहुँदा यस्ता प्रकृतिका कसुरमा आरोपित बालबालिकालाई राख्नका लागि समस्या हुँदै आएको छ ।
यसैबिच, अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले अहिलेपनि २० प्रतिशत थुनुवामाथी यातना हुने गरेको बताएका छन ।
प्रदेश सरकारका मुख्य न्याधिवक्ता धु्रव कुमार श्रेष्ठले प्रस्तु गरेको कार्यपत्रमाथी छलफलमा भाग लिँदै जिल्ला बारका अध्यक्ष नन्द भण्डारीले यातना विरुद्ध बनेका कानुनहरुलाई कार्यान्वनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल बारका प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तम प्रसाद रिजालले शाररिक मात्र नभएर मानसिक यातना समेत हुने गरेको भन्दै जस्तोसुकै केशमा पनि हिरासतमा लिने गरिँदा मानसिक यातना हुने गरेको बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डिएसपी सुरज कार्कीले विगतकोभन्दा थुनुवाहरुले भोग्ने यातना कम भएको बताउनुभयो । प्रहरी जवानहरुलाई समेत मानवअधिकार सम्बन्धी अनुशिक्षण तालिम दिने गरिएको जानकारी दिँदै विगतभन्दा हिरासतमा हुने यातना कम भएको दाबी गर्नुभयो ।
तर जिल्ला कारागार एक सय २५ जना क्षमताको रहेको भएपनि अहिले तिन सय ८६ थुनुवा रहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायधिस शेषराज शिवाकोटीले मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था सुधार हुँदै गएको भन्दै विगतमाभन्दा थुनुवामाथीको यातना र मृत्यु हुनुपर्ने अवस्थामा कमी हुँदै आएको बताउनुभयो ।
