कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रः बर्षेनी बजेट छुट्टिन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन

सुर्खेत, २६ असार (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याउने बार्षिक बजेट कार्यान्वयन हुन नसकी फ्रीज हुने गरेको छ ।
विशेष गरेर भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयन नगरि त्यही शिर्षकमा आउँदो आर्थिक बर्षमा बजेट ल्याइएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेश अस्पतालमा तिन सय शैया थप गर्ने र जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शैया बनाउनेगरी बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर त्यो बजेट कार्यान्वयन हुन नसकि त्यही शिर्षकमा बजेटलाई निरन्तरता दिएको छ ।
अस्पतालहरूको सृढुढीकरका अन्तर्गत जिल्ला अस्पताल डोल्पा, मुगु, हम्ुला ५० शैय्या तथा जिल्ला अस्पताल काललकोट, सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, दैलेख १०० शैया अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास, स्वास्थ्य, उपकरण तथा आवश्यक जनशन्त्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर कार्यन्वयन हुन सकेन ।
जिल्ला अस्पताल हुम्लामा शैया वृद्धि गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि उक्त अस्पतालमा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाका प्रमुख प्रेमबहादुर सिंहले बजेट अभावले स्वास्थ्य भवन बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
यस्तै, सरकाले गत वर्ष प्रदेश अस्पताल, सुखेतलाई ५०० शैया बनाउनको लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर नक्साङ्कन मिलाउदा मिलाउदै ढिला हुदा कार्यन्वयन भने हुन सकेन । यो वर्ष समयमै कार्यन्वयनमा जाने प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा पनि प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रष्टिानको रुपमा विकास गरिने जनाएको छ ।
अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था भौतिक संरचना विस्तार, आधुनीक र प्रविधिमैत्रि चिकित्सा उपकरण सहहितको विशेषज्ञ चिकित्सकीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्धि गराउन ५०० शैयाको बनाउने व्यावस्थाको लागि सरकारले ५२ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, दर्गुम हिमाली र पहाडी जिल्लाका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचु सुनश्चित गर्न कालिकोट, डोल्पा, मगुु र हम्ुलामा पचास शैया तथा सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा एक सय शैयाको जिल्ला अस्पताल सञ्चालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार, स्वास्थ्य उपकरण, एम्बलुेन्स र शववाहन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि ५३ करोडविनियोजन गरेको छ ।
यता, प्रदेश सकारले भने भौगोलिक र ठेक्का प्रक्रियामा भएको ढिलाईले समयमा बजेट कार्यान्यनमा नगएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सकारका प्रवक्ता एवम आर्थिक मामिला तथा योजना बिन्दमान विष्टले बजेट कार्यान्वयन केही ढिलाई मात्र भएको दाबी गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले ल्याउने हरेक क्षेत्रका योजना कार्यान्वयन नभइ बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । यो बर्षपनि कर्णालीमा सबै बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन ।