भावना राना ।
सुर्खेत, ११ साउन (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका १७ वटा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले मात्र आफ्नो सम्पति विवरण बुझाएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ५० अनुसार हरेक सार्वजनिक पदभार ग्रहण गरेको ६० दिन भित्र जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले सम्म कर्णालीमा १७ वटा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले मात्र सम्पति विवरण बुझाएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्णालीका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई ६० दिन भित्र सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन गरेको जनाएको छ ।
कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ वटा स्थानिय तह मध्य ६ जिल्लाका १७ स्थानिय तहले मात्र हालसम्म सम्पती विवरण पठाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता प्रेम प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिका, दैलेखको नारायण नगरपालिका, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, नौमुले गाउँपालिका र महाबु गाँउपालिका, सल्यानको सारदा नगरपालिका, बनगाडकुपिन्डे नगरपालिका, कालिमाटी गाँउपालिका, सिद्धकुमाख गाँउपालिका, कुमाख गाँउपालिकाले सम्पति विवरण बुझाएका छन् ।
यस्तै रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका र सानिभेरी गाँउपालिका, कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका र महाबै गाँउपालिका, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी गाँउपालिका र मुड्केचिउला गाँउपालिकाको सम्पति विवरण आएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तोकेको अन्तिम मिति २०७९ साउन ३१ गत्ते भित्र बाकिँ जनप्रतिनिधिहरुले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र म्याद नाघि आएका विवरणको अभिलेख नहुने भन्दै सम्पति विवरण नबुझाए कानुन बमोजिम कारबाही हुने प्रवक्ता आचार्यको भनाई छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ५० मा “प्रत्यक सार्वजनिक पदधारणा गरेका जनप्रतिनिधिहरुले त्यस्तो पद धारणा गरेको मितिले ६० दिन भित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाम रहेको सम्पतिको स्रोत सहितको अधावधिक विवरण सम्बन्धित गाँउपालिका÷नगरपालिका मार्फत दर्ता गर्नुपर्ने र सम्पति विवरण बुझाउने दायित्व सम्बन्धित प्रतिनिधिको हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।