नन्द कठायत ।
सुर्खेत, १५ साउन (जागरण) । स्थानीय सरकारहरुले जथाभावी खर्च गर्ने प्रवित्ति मौलाउँदै गएको छ ।
जनताको सबैभन्दा नजिकैको सरकारका रुपमा लिइने स्थानीय तहहरुले जथाभावी नियमविपरित खर्च गर्ने गरेका हुन ।
महालेखा परिक्षको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारमा नियमविपरितका खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा जस्तै चलेको उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा बेरुजु दर झनै उकालो लाग्न थालेको छ ।
महङ्गी भत्ता र स्थानीय भात्ताबापत दैलेको आठबिस नगरपालिकाले १५ लाख ४१ हजार र चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपातलकाले १४ लाख ६२ हजार समेत ३० लाख ३ हजार खर्च गरेका छन । जसलाई नियमविपरित खर्च भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
दैलेखकै दुल्लु नगरपालिकाले सिंचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय दैलेखसँगको साझेदारीमा साङ्टा, लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजनाका लागि जी.आई. पाइप खरिद गर्न एक निमार्ण व्यवसायीसग ४९ लाख ६७ हजारको सम्झौता गरेको थियो ।
निर्माण कार्यका लागि ८० एम.एम.को २ हजार २९० मिटर र १०० एम.एम.को १ हजार ४०० मिटर जी.आई.पाईप खरिदको ठेक्का तबल तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी ४३ लाख ९५ हजार भक्तानी भएको छ । तर पदाधिकारीसहित आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्दा पाइप जडान नभएको पाइएको छ ।
यस्तैै, कोरोना महामारी फैलिएको अवधिमा पढाईलाई निरन्तरता दिन कक्षा ४ देखि माथिका विद्यार्थीलाई सिम कार्ड वितरण गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नेगरी दैलेखलको भगवतीमाई गाउँपालिले ३२ विद्यालयलाई ३१ लाख ८१ हजार र महाबु गाउापालिकाले २७ विद्यालयलाई १६ लाख ४४ हजार निकासा गरेको उल्लेख छ । यसरी निकासा दिएको रकमबाट सियुजी सिम खरिद गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन नदेखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
यस्तै, काम नभई भक्तजानी – सार्वजनिक खरदि नियमावली, २०६४ को तनयम १२३ १ (ख) मा प्राविधिक नाप जााँच गरी नापी किताबमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर मुगुको सोरू गाउँपालिकाले सोरूकोट वृहृत् खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिलाई ७ हजार ४ सय ५२ घनमिटर पाइपलाइन खन्ने र पुर्नेकार्यमा खानेपानी तसचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयले गरेको कार्यमा दोहोरो हने गरी डोर हाजिरको आधारमा ४३ लाख १६ हजार भक्तानी दिएको पाइएको छ ।
यस्तै, खत्याड गाउपालिकाले विद्यालयको भवन निमार्ण गर्न एक निमार्ण व्यवसायीसग भएको सम्झौता अनुसार यो वर्ष अन्तिम बिलबापत ५९ लाख ७७ हजार भक्तानी गरेकोमा २० लाख ७२ हजारको माटो भर्ने, काठ, प्लाष्टरलगायतका कामको कार्य नदेखिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन उल्लेख छ ।
खाद्यान्न ढुवानी तथा वितरण – आर्थिक कार्याविधि तथा वितिय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१०) मा सरकारी रकम खर्चगर्दा रीत पुग्ने नपुगेको जाँच गर्नु पर्नेे व्यवस्था छ । तर डोल्पाको जगदुल्ला गाउापालिकाले खाद्यान्न उपलब्ध गराउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई २८ लाख ५ हजार भत्तानी दिएकोमा उक्त ंसस्थाले आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा पनि खाद्यान्न ढुवानी गरी वितरण गरेको छैन । त्यसैगरी मुगुको सोरू गाउाँपालिकाले, एक ठेकेदारलाई चामल आपूर्ति गरेबापत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमाफर्त ७५ लाख ८२ हजार भक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद निमावीमा २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउने सम्बन्धी व्यवस्था छ । छायााँनाथ रारा नगरपालिका, उपभोक्ता समितिमार्फत सडक निमार्ण कार्य गराउदा मेसिन प्रयोग गरे पनि मानिसबाट काम गरेको देखाई ५३ लाख २५ हजार बढी भक्तानी गरेको छ ।
यस्तै, सोरू गाउाँपालिकाले १४ जना असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियरलाई ४५ लाख ६२ हजार पेश्की दिई बाटो निर्माण, खानेपानी मर्मत लगायतको काम गराएको पाइएको छ ।
यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा खर्च पुष्टी हुनेगरी तबल भरपाई संलग्न गर्न नपर्ने उल्लेख छ । तर डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाले, बिल भरपाईबेगर ५४ लाख ९२ हजार प्रमाण बेगर खर्च गरेको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा ज्याला रकम बैङ्क खाता मार्फच भुक्तानी गर्न पर्ने व्यवस्था छ । तर बागचौर नगरपालिकाले डोर हाजिर¸बिल¸ वीजक, नापी तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन संलग्न गरी ७८ योजनाका १ हजार ० श्रमिकको ज्यालाबापतको ५ करोड ४३ लाख ४ हजार बैङ्क खाता खोली नसकेको कारण जनाई रोजगार संयोजकको व्यक्तिगत बचत खातामा जम्मा गरेकोमा श्रमिकको खातामा ट्रान्सफर भएको छैन ।
यस्तै, हुम्लाको अदानचुली गाउापालिकाले ७ सडक योजनामा कम भरपाई राखी श्रमिकलाई ४५ लाख ४६ हजार रकम भक्तजानी गरेको पाइएको छ ।