छाउपडी प्रथा न्युनिकरणमा चुनौती, भत्काइएका छाउगोठ फेरी ठडिँदै

भावना राना ।

सुर्खेत, १८ साउन । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा परम्परादेखि कुरितीको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा अझै न्युनिकरण हुन सकेको छैन ।
छाउपडी प्रथालाई अन्त्य गर्ने भन्दै सरकारले कर्णाली र सुदुरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा छाउपडी उन्मूलन लागि सरकारी तथा गैर सरकारी नीकायहरुले करौडौं रकम खर्चिएपनि यो प्रथा उन्मुलन हुन नसकेको हो ।
तिन बर्ष पहिले कर्णाली प्रदेशमा छाउपडी उन्मूलन महाअभियान सञ्चालन भएको थियो । तर, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले छाउपडी प्रथा उल्मुलनका लागि गरिएका अभियानले सार्थकता पाउन नसकेका हुन ।
धेरै छाउगोठहरु भत्काइएपनि ति गोठहरु पुन ठडिन थालेका छन । महिलालाई भने महिनावारीको बेला छाउ बार्नुपर्ने बाध्यता छ ।
महिलाहरू महिनावारी हुँदा पनि ७ दिनसम्म अझै छाउगोठमा बस्नुपर्ने समस्या कायमै रहेको बेला सुत्केरी हुँदा पनि गोठमै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
कर्णालीमा देवीदेउता रिसाउने भन्दै सुत्केरी भएकै समयमा सबैभन्दा बढी हेलचक्र्याइँ गरिँदै आएको महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आवाज संस्थामा कार्यरत चेतन गिरी बताउनुहुन्छ ।
छाउगोठ भत्काउन आक्रामक बनेको सरकारले कर्णालीका नागरिकको मष्तिस्कबाट छाउ हटाउन सकेको छैन ।
छाउप्रथाविरुद्ध प्रशासन, स्थानीय सरकारले अभियान नै चलाएर पनि ति अभियान छाउपडी उन्मूलनविरुद्ध हुन नसक्दा कर्णालीका ग्रामीण भेगमा सुत्केरी हुँदासमेत गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
सरकारले छाउपडी उन्मूलन गर्न प्रजिअ नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छाउपडी उन्मूलन समिति गठन गरेको थियो । तर, अभियानमुखि कार्यक्रम नसकिँदै वीचमै सुस्ताएको छ । कार्यक्रमले निरन्तर नपाउँदा फेरी पुरानै चलन जुर्मुराउन लागेको स्थानिय नागरिकहरुको गुनासो रहेको छ ।
यता, छाउगोठ मुक्त गर्ने अभियानले स्थानिय स्तरमा निकै महत्वपुर्ण योगदान गरेको जनप्रतिनिधिहरुको दाबी छ । धेरै नागरिकहरुमा यसको प्रभाव परेको र यस्तो अभियान अझै आवश्यक रहेको सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालीकाका नगर प्रमुख लालविर भण्डारीको भनाई छ ।
यस्ता अभियानहरु प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकारको मातहतमा रहेको हुदाँ यस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रशासनले पनि हातेमालो गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरी प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो ।
छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका समाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास महाशाखाकी महिला विकास अधिकृत अतिना ज्ञवाली भन्नुहुन्छ ।
अभियानका क्रममा गाउँका धामीझाँक्री, महिला तथा बालबालिका, पुराना पुस्तालाई एकै ठाउँमा राखेर छाउपडी नमान्ने प्रतिबद्धता गर्न लगाइयो तर पनि छाउपडीको अवस्था उस्तै भएको भन्दै निरन्तर सचेतनामुलक अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिरहेको ज्ञवालीको भनाई छ ।
सरकारी वेवास्थासँगै संस्थागत उद्देश्यमा आएका संघसंस्थाहरुले कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिँदा कर्णालीमा विभिन्न जिल्लामा छाउप्रथाले निरन्तरता पाइरहेको छ ।