कर्णाली प्रदेश सरकारले टेबुल गर्यो दलित अधिकार सम्बन्धी विद्येयक


सुर्खेत, १८ साउन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित अधिकार प्रवद्र्धन सशक्तिकरण विकास विद्येयक प्रदेशसभामा टेवुल गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाहीले उक्त विद्येयक टेवुल गर्नुभएको हो । समाजमा विद्यमान जातिय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण गर्दै कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र त्यस्तो अधिकार प्रवोधिकरण गर्न आवश्यक भएकाले विद्येयक ल्याइएको मन्त्री शाहीले बताउनुभएको छ । कर्णाली प्रदेशमा विगतदेखि नै दलित सशक्तिकरणसम्बन्धी विद्येयक ल्याउन अधिकारकर्मीहरुले दबाव दिँदै आएका थिए । प्रदेश सरकारले विद्येयक नल्याए गैरसरकारी विद्येक दर्ता गर्ने भन्दै दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि दबाव दिइरहेका थिए। यस अघि महेन्द्र शाही नेतृत्वको सरकारले दलित सशक्तिकरणसमन्धी विद्येयक ल्याउने तयारी गरेपनि सरकार फेरबदल लगायतका कारण ढिलाइ भएको थियो ।
अहिलेको सरकारले विद्येयकको नाम लगायत थप परिमार्जन गरेर विद्येयक ल्याएको हो । प्रदेश सरकारले ढिलो गरी भएपनि दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि विद्येयक ल्याउनु सकरात्मक भएको भन्दै उक्त विद्येयक चाँडै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने बताएका छन् । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जेवी विश्वकर्माले विद्येयक बनाउनु सकरात्मक भएको भन्दै संविधानले सुनिश्चित गरेका दलित समुदायका अधिकार पूरा गर्न नीति नियम तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बुधबारको बैठकबाट प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक पारित भएको छ ।