सुर्खेत, २३ साउन । कानुनले २० वर्ष उमेर नपुगि विवाह गर्न निषेध गरेको छ । तर कर्णाली प्रदेश प्रदेशमा उमेर नपुगी विवाह गर्नेको संख्या ४० प्रतिशत रहेको छ । विवाह गर्ने उमेरका बारेमा सरकारले चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन् । चेतनाको कमी, गरिवी, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक मान्यता र लैंगिक विभेद जस्ता कारणले पनि बालविवाहलाई बल पुगेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
यसले गर्दा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अपरिपक्वताको अवस्थामा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ । नेपालको कानुनले २० बर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बालविवाह भनेको छ । तर कर्णालीमा भने अझै बालविवाह न्युुनिकरण हुन सकेको छैन् ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुले भने घरपरिवारबाट गरिदिने बिवाह भने केही रुपमा कम हुँदै गएको बताएका छन ।
महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आवाज संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले अभिभावकहरुको दवावमा हुने बालविवाहमा अहिले कमी आउन थालेको कर्णाली रैबारसँग बताउनुभयो ।
बाल बिवाह न्युुनिकरणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था बाट बिभिन्न प्रयास भएता पनि त्यसको खासै प्रभावकारीता नहुदा कर्णालीमा बाल विवाह न्यूनीकरण चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ ।
संघीयतापछि नीति बनाउने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारले ठोस नीति नबाउनु र खोज अनुसन्धानमा लगानी नगर्नुले कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बनेको कतिपयको भनाई छ । सहरी क्षेत्र भन्दा ग्रामिण क्षेत्रमा अझ धेरै बालविवाह हुने गरेको छ ।
यता, जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले निति नै निमार्ण गरी बालबिवाहमुक्त गाउँ बनाउने अभियानमा जुटेको बताउनुभयो ।
आफु पनि नगर्ने र अरुलाई पनि बालबिवाह गर्न नदिने उद्दश्यले गाउ र विद्यालयस्तरमा बालकलब गठनगरी जनचेतना फैलाउनका काम गर्दै आएको अध्यक्ष धितालको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले भने बाल बिवाह न्युनिकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु र अभियानहरु ज् चलि नै रहेको बताएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका प्रमुख अनिता ज्ञवालीले अहिले राष्ट्रिय रणनीति अनूसार अगाडि बढेको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशको आवश्यकतालाई हेरेर रणनीति तयारी गर्ने बताउनुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्य अनूसार सन २०३० सम्म पुरागर्ने गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढेको बताउनुभएको छ ।
कर्णालीमा घटेन बालबिवाह, विभिन्न अभियानहरु संचालन गर्दै स्थानीय र प्रदेश सरकार
कर्णालीमा घटेन बालबिवाह, विभिन्न अभियानहरु संचालन गर्दै स्थानीय र प्रदेश सरकार
सुर्खेत, २३ साउन । कानुनले २० वर्ष उमेर नपुगि विवाह गर्न निषेध गरेको छ । तर कर्णाली प्रदेश प्रदेशमा उमेर नपुगी विवाह गर्नेको संख्या ४० प्रतिशत रहेको छ । विवाह गर्ने उमेरका बारेमा सरकारले चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन् । चेतनाको कमी, गरिवी, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक मान्यता र लैंगिक विभेद जस्ता कारणले पनि बालविवाहलाई बल पुगेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
यसले गर्दा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अपरिपक्वताको अवस्थामा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ । नेपालको कानुनले २० बर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बालविवाह भनेको छ । तर कर्णालीमा भने अझै बालविवाह न्युुनिकरण हुन सकेको छैन् ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरुले भने घरपरिवारबाट गरिदिने बिवाह भने केही रुपमा कम हुँदै गएको बताएका छन ।
महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आवाज संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले अभिभावकहरुको दवावमा हुने बालविवाहमा अहिले कमी आउन थालेको कर्णाली रैबारसँग बताउनुभयो ।
बाल बिवाह न्युुनिकरणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था बाट बिभिन्न प्रयास भएता पनि त्यसको खासै प्रभावकारीता नहुदा कर्णालीमा बाल विवाह न्यूनीकरण चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ ।
संघीयतापछि नीति बनाउने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकारले ठोस नीति नबाउनु र खोज अनुसन्धानमा लगानी नगर्नुले कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बनेको कतिपयको भनाई छ । सहरी क्षेत्र भन्दा ग्रामिण क्षेत्रमा अझ धेरै बालविवाह हुने गरेको छ ।
यता, जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले निति नै निमार्ण गरी बालबिवाहमुक्त गाउँ बनाउने अभियानमा जुटेको बताउनुभयो ।
आफु पनि नगर्ने र अरुलाई पनि बालबिवाह गर्न नदिने उद्दश्यले गाउ र विद्यालयस्तरमा बालकलब गठनगरी जनचेतना फैलाउनका काम गर्दै आएको अध्यक्ष धितालको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले भने बाल बिवाह न्युनिकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु र अभियानहरु ज् चलि नै रहेको बताएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका प्रमुख अनिता ज्ञवालीले अहिले राष्ट्रिय रणनीति अनूसार अगाडि बढेको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशको आवश्यकतालाई हेरेर रणनीति तयारी गर्ने बताउनुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्य अनूसार सन २०३० सम्म पुरागर्ने गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढेको बताउनुभएको छ ।
