पछाडी पारिएका समुदायका व्क्तीहरुले सरकारबाट आफूहरु उपेक्षित भएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा आफूहरुलाई उपेक्षित गरीएको उनीहरुको भनाई छ ।
बादी समुदायका अगुवा हिक्मत बादीले पिछडिएको दलित, विपन्न महिला, लोपोन्मुख समुदायका लागि सरकारले निति तथा कार्यक्रममा नाम मात्र लिने गरेको तर बजेट ति समुदायसम्म पुग्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एक त लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम नै कम छन्, भएका कार्यक्रम पनि ति समुदायसम्म पुग्दैनन ।’ राज्यको साथ पाउनुपर्ने वर्ग नै सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै नीतिगत रुपमा नै विभेद हुने गरेको बताउनुभयो ।
यता, कर्णाली प्रदेश सभा सदस्याहरुले पछाडी पारिएका समुदायहरुको लागि निति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि त्यसको कार्यन्वयन ठिक ठाउँ नभएको भन्दै बजेट कार्यान्वयन सहि ढङ्गले गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन ।
कर्णाली प्रदेश सभा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति अध्यक्ष, एवम सांसद दानसिंह परियारले प्रदेश सरकारले कुन सूचकलाई आधार मानेर बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा आफुले पटक–पटक आवाज उठाउदै आएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारसँग ठोस योजना र योजना छनोटको मापडण्ड नहुदा पनि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको छ, उहा भन्नुहुन्छ, ‘लक्षित वर्गलाई छुने गरी बजेट कार्यान्वनय भएको छैन, यसले गर्दा पछाडी पारिएका समुदायको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन ।’
प्रदेशसभा सदस्य कौशिलावती खत्रीले पनि पछाडि पारिएका वर्गहरुका लागि निति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि तर बजेट नै प्रयाप्त नभएको बताउनुभयो ।
खत्री भन्नुहुन्छ, ‘राज्यले लक्षित वर्गको सूचीमा राखेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, दलित र एकल महिलाका लागि विगतमा शीर्षक नै छुट्याएर रकम विनियोजन गर्ने चलन भएपनि बजेट प्रयाप्त नहुदा लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन, यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रममा मेक इन कर्णाली, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन, आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका दलित समुदायको आथिक, सामाजिक विकास र शसक्तिकरण गर्न मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवर्द्धन कार्यक्रम लगाएतका केही नयाँ कार्यक्रम यो वर्ष समावेश गरिएको जनाएको छ ।
अन्य जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, अपागंता भएका व्यक्ति, अहसाय र सामाजिक बञ्जितिकरणमा परेका वर्ग र समुदायको संरक्षण र पुर्नउथान गरिने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा गरिब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम मार्फत आयआर्जनमुखी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न ८ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन सरकारले गरेको छ ।