नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण संकल्प उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले संविधानमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको समावेशीलाई व्यवास्त मात्र गरेन, अदालतको आदेशलाई समेत अटेरी गरेर मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिएको छ । संविधानको मर्मलाई कुल्चिदै अदालतको आदेशलाई समेत व्यवास्ता गरेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको चौतर्फी विरोध भैरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी दलको गठबन्धन सरकारको नेपाली काँग्रेसका जीवन बहादुर शाहीले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । २०७८ कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त जीवन बहादुर शाहीले माघ २३ गते मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको थियो । माओवादीको सिफारिसमा गैर सांसद चोरी मुद्धामा जरिवाना र सजाय भोगेका हुम्लामा छिरीङ्ग डम्डुल (कार्चेन) लामालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले महिला र दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा भने इच्छा देखाउनुभएन । लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएर पुन डोल्पाका वीरबहादुर शाही मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । अहिले मुख्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यी मन्त्री परिषद्मा सबैजना खस आर्य जाति समूहका पूरुषको मात्रै प्रतिनिधित्व छ । जुन संविधानको मर्म विपरित रहेको नेपाल बार एसोशियनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता उत्तम प्रसाद आचार्य बताउनुहुन्छ । ‘कर्णाली प्रदेश सरकार समावेशी छैन भनेर अदालत समेत पुष्टी गरिसक्यो, संविधानमा भएका कुरा लागु गर्ने सरकार संविधान विपरित गएर क्याविनेटमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम छैन नी । सरकारले संविधानलाई कुल्चिरहेको छ ।’
संविधानको मर्म अनुरुप मन्त्री परिषद् समावेशी नगराइएको तथा नैतिक पतन भएका व्यक्तीलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सोको बदरको मागसहित त्यतिवेलै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक कर्णाली प्रदेशले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए । लामाको ६ महिने कार्यकाल सकिएलगतै उच्च अदालत सुर्खेतले मन्त्री परिषदलाई समावेशी बनाउनुपर्ने आदेशस दिएको थियो । तर आदेशको व्यवस्ता गर्दै मन्त्री परिषद् पुन गठनमा डोल्पाका वीरबहादुर शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गरेपछि अदालतले सपथ गराउनुअघि पत्राचार गरेर प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गरायो । तर पनि अदालतको आदेशलाई अटेरी गर्दै मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिइएको छ ।
संविधानको प्रस्तावना र प्रदेश मन्त्री परिषद् गठन सम्बन्धी धारा १६८ मा समावेशी सम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई लत्याउनु संविधान कुल्चिने कार्य त हो नै, पछिल्लो पटक गरिएको मन्त्री परिषद् पुन गठनले अदालतको मानहान समेत भएको कानुन व्यवसायीहरुको जिकिर छ ।
यता, आफूलाई लोकतन्त्रणको हिमायती र आफ्नै अग्रसरतामा संविधान जारी भएको दाबि गर्ने नेपाली काँग्रेसले नै अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । अझ मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही त संविधान लेखनमा समेत संविधानसभा सदस्यका रुपमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँले नै नेतृत्व गरेको सरकार संविधानले ग्यारेन्टि गरेको समावेशी कार्यान्वयनमा चुकेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले भने आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् समावेशी छैन भनेर भन्न नमिल्ने दाबी गर्नुभएको छ । उहा भन्नुहुन्छ, ‘यो नितान्त गलत कुरा हो, सरकार समावेशी भएन भन्नु, सरकार त अविछिन्न हो, पाँच बर्षे सरकार अन्तरगतको मैले नेतृत्व गरेको सरकारको होनी । संविधानको धारा १६९ को १ ले के भन्छ भने लिङ्गय, वर्गिय, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भन्छ, साढे तिन बर्षसम्म त महिला, दलित समुदायबाट क्याविनेटमा प्रतिनिधित्व त थियो हैन र ? पहिलो, दोश्रो मन्त्रीपरिषद विस्तारमा महिला दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सरकारमा गराइयो त्यसपछि मैले गरेको तेश्रो चोटीको मन्त्रीपरिषद विस्तारमा पनि जनजाती समुदायबाट मन्त्री बनाइएको छ, फेरी चौँथो पटक मैले नै गरेको मन्त्रीपरिषदमा डोल्पा जस्तो भुगोलबाट मन्त्री बनाइएको छ, की भुगोललाई समावेशी भन्नुभएन, होइन भने कसरी मन्त्रीपरिषद विस्तार समावेशी भएन अच्चम्म लाग्छ ।’