जागरण
सुर्खेत, १७ भदौ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको वितेका पाँच आर्थिक बर्षमा आन्तरिक आम्दानी न्यून देखिएको छ । पाँच आर्थिक वर्षका जम्मा १ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ९५ हजारमात्रै आर्थिक आम्दानी गरेको हो । तर प्रदेश सरकारसंग आन्तरिक आम्दानी बढाउने कुनै योजना छैन् ।
आर्थिक बर्ष ३०७४÷०७५ मा प्रदेश सरकारले आयस्रोत नै जुटाउन सकेन । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा ५० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले जम्मा ७ करोड आम्दानी ग¥यो । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा २५ करोड १० लाख राजस्वको लक्ष्य लिएकोमा २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार आम्दानी ग¥यो भने आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा ३० करोड लक्ष्य लिइएकोमा २० करोड वृद्धि गरेर ५० करोड २६ लाख ४४ हजार आम्दानी ग¥यो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा ६० करोड लक्ष्य लिएकोमा डेढ करोड वृद्धि गरेर ६१ करोड ५८ लाख ७८ हजार आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ३० वटा शीर्षकमा राजस्व उठाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कुल ६१ करोड ५८ लाख ७८ हजार आम्दानीमध्ये सबैभन्दा बढी यातायात र वन क्षेत्रबाट राजस्व संकलन भएको छ । यातायात क्षेत्रको आम्दानी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुर र सवारी साधन करबाट २२ करोड ७७ लाख ८ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने वन क्षेत्रको आय र रोयल्टीबाट ७ करोड ३१ लाख २१ हजार राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधार भनेर प्राथमिकतामा राख्दै आएको पर्यटन क्षेत्रबाट भने उपलब्धि हुन सकिरहेको छैन । एकल राजस्व उठाउन पाउने कृषि क्षेत्रबाट जम्मा १५ लाख २८ हजारमात्र राजस्व संकलन गरेको छ । समृद्धिका आधार मानिने विद्युत्, जडीबुटी लगायतका क्षेत्रबाट आर्थिक आम्दानी गर्न नसकेको देखिन्छ ।
यस्तै प्रदेश सरकाले लगानी गरेको क्षेत्रबाट आम्दानी शून्यजस्तै देखिएको छ । प्रदेश सरकारले लगानी गरेका पार्क, पर्यटकीय क्षेत्र र सिनेमा घरको राजस्व प्रदेशमा नआएको हो।
प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कम्जोर भएपनि प्रदेश सरकारले आम्दानी बढाउने कुनै ठोस योजना .भने हालसम्म अघि सारेको छैन् । चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले ६० करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

पाँच बर्षको आम्दानी बराबर एक बर्षको सञ्चालन खर्च
प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा आन्तरिक आम्दानी गरेजतिको रकम तलव भत्ता लगायत संचालन खर्चमा एक बर्षमै खर्च गर्ने गरेको छ । गएका पाँच आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख कमाएको प्रदेश सरकारले त्यहि बराबरको रकम सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य र प्रदेश मातहतका कर्मचारीको तलब सुविधामा मात्रै खर्च गर्ने गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मात्रै प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको तलवमा मात्रै १ अर्ब ५ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको भने अन्य सेवा सुविधा भत्तालगायतका नौ वटा शीर्षकमा ३६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आ.व. मा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मात्रै १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ ।
अहिले कर्णाली प्रदेशमा आठ वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मातहतका कार्यालयमा गरी १ हजार ७ सय २२ जना कर्मचारी छन् । प्रदेशमा २ हजार ८ सय ६२ कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि अझैं ३७ प्रतिशतकर्मचारी अभाव रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ । आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसकेपनि कर्णाली प्रदेशमा २०७८ चैत महिनादेखि प्रदेशकामन्त्री, सांसदहरुको तल सुविधाभने बढाइएको छ ।
२०७८ फागुनसम्म ६० हजार ९ सय ७० मासिक तलब पाउने मुख्यमन्त्रीको चैतदेखि यता ७० हजार ७३० रुपैयाँ पु¥याइएको छ भने मन्त्रीहरुको तलब ५३ हजारबाट ६० हजार ३ सय २० पुगेको छ । यस्तै सभामुखको पारिश्रमिक ५३ हजारबाट बढाएर ६१ हजार, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखको ५८ हजार, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका अध्यक्षहरूको ५६ हजार र सांसदहरुले ५२ हजार ६०० रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्छन् ।
प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुले पारिश्रमिकभन्दा अन्य सेवा सुविधाबाट पनि मनग्य रकम बुझ्ने गरेका छन् । उनीहरुले बैठक भत्तामा मात्रै एक वर्षमा १३ लाख २३ हजारभन्दा बढी रकम सकिएको छ भने पदाधिकारीको अन्य सुविधामा १ करोड ८७ लाख ५५ लाख १२० र अन्य भत्तामा २१ लाख ५५ हजार ८९९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पदाधिकारीको सुविधा अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीले अतिथि सत्कार स्वरुप मात्रै २० हजार, मन्त्रीले १५ हजार पाउने गरेका छन् । विदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीले दैनिक २५० अमेरिकी डलर र मन्त्रीहरुले २ सय अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा कर्मचारीको बैठक भत्तामै ८२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा १५ करोड २० लाख र अन्य भत्तामा ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
संघीय सरकारले दिने अनुदानका भरमा चल्दै आएको सरकारले आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्न ध्यान नदिई बजेटको आकार र प्रशासनिक खचै मात्र वर्षेनी बढाउँदै लगेको प्रति भने सार्वजनिक रुपमै आलोचना हुने गरेको छ ।
संघीयताको मर्म अनुसार कम्तिमा पनि प्रशासनिक खर्च जति आन्तरिक आम्दानी गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयका पूर्व डिन एवं नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकाल बताउँनुहुन्छ । आम्दानी बृद्धि गर्न नसकेपनि मन्त्री सांसदहरुको सेवा सुविधा बढाउनु जनताप्रति उत्तरदायि नभएको प्रष्ट हुने ढकालको भनाइ छ । ‘जनताको स्तरमा कुनै परिवर्तन नभइ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनु गैर जिम्मेवार कार्य हो’ ढकालले भन्नुभयो,‘यस्तै क्रियाकलापहरुले सिस्टमप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ, जुन दुखद पक्ष हो ।’