सुर्खेत । २०७२ को नयाँ संविधानपछि नेपाल संघिय संरचनामा गयो । संघियता अनुसार तिन तहका सरकारहरु गठन भए । विशेषगरी नेपालको लागि प्रदेश सरकार नौलो अभ्यास थियो । घरदैलो नजिकै सरकार आएपछि विकासका मुहानहरु फुट्छन, भनेर चर्चा गरियो । जनताले पनि धेरै अपेक्षा गरेका थिए । संवैधानिक रुपमा अधिकार प्राप्त प्रदेश सरकारबाट जनता यो पाँच बर्षको अवधीमा निरास भएका छन ।
प्रदेश सरकार गठनपछि कामभन्दा पनि धेरै सत्ता परिवर्तन र कामबिहीन सरकार बनेको भन्दै नागरिक स्तरबाट आलोचना भएको छ । यती सम्म की संघिय संरचना अन्तरगतको प्रदेश खारेजी गर्नुपर्ने जस्ता आवाजहरु उठ्न थालेका छन । तथापी प्रदेश सरकार संचालनको क्रममा विभिन्न कानुनी जटिलता त थिए । सरकार संचालनको क्रममा संघिय सरकारले पर्याप्त कानुन नबनाइदिँदा पनि समस्या भएको कतिपयको बुझाई छ ।
सांसद भन्छन, जन अपेक्षा अनुसारको काम भएन
क्र्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले जनअपेक्षा अनुसरको काम प्रदेश सरकारले गर्न नसकेको बताएका छन । पाँच बर्षिया कार्यकाल सकिनै लागेका उनीहरुले सरकारले जनचाहानाअनुसारको काम गर्न नसकेको बताएका हुन ।
कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएपछि जुन जनताका आशा अपेक्षा थिए, त्यस अनूसारको काम हुन सकेन, उनिहरु भन्छन ।
कर्णाली रैबारसँग कुराकानी गर्दै, उनीहरुले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर चर्चा जस्तो संघियता अनुभुती जनताले प्रदेश सरकारबाट गर्न नपाएको उनिहरुको भनाई छ । पाँच बर्षको कार्यकालमा सांसदहरु पनि धरै फुर्सदिला भएको देखिएको छ ।
प्रदेश सभामा जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य दीनबन्धु श्रेष्ठले जनताको व्यापक आशा र उत्साह भएपनि पहिलो संरचना, जनशक्ति, कानुनको अभाव र कार्यान्वय पक्ष फितलो हुदा काम गर्न सरकारले नसेको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि प्रदेश सभाको कानुनी विधेयक बनाउने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमीका रहेपनि सफल नभएको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य मिनासिंह रखालले पनि संघिय संरचना पछिको प्रदेश सभा नयाँ नौलो र कानून निमार्ण गर्ने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भुमीका खेलेको बताउनुभयो ।
उहाँले काम गर्ने सवालमा निभिन्न समस्याले गर्दा पनि जनअपेक्षा अनुसार काम काम कारबाहीहरु सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो ।
मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशले आफूलाई द्रुत गतिमा विकास गर्नुपर्ने प्रदेशका रूपमा परिभाषित गर्दै प्रदेश सभाले हाल सम्म विभिन्न ५१ वटा कानुन निर्माण गरेको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य सुशिलकुमार थापाले प्रदेश सरकार पहिलो दुई वर्ष केही राम्रा कामको सुवात गरेपनि पछिल्लो समय गलत राजनीतिले गर्दा प्रदेश सभाका कामहरु प्रभावित भएका बताउनुभयो । त्यसले गर्दा महत्वपूर्ण विधेयक र कानून निमार्णमा अवारोध पुगेको बताउनुभयो ।
यता, सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा सन्तोषजनक काम भएको दाबी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको संरचनाको अभाव, आवश्यक जनशक्तिको कमी र स्रोत साधनको अभावका बावजुद पनि कर्णाली सरकारले सन्तोषजनक र सकरात्मक काम गरेको सरकारको दाबी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्र बहादुर शाहीले गर्नुभयो ।