टेकराज केसी ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा टेबुल भएको ‘दलित अधिकार सम्बन्धीको विद्येयकका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरुले माग गरेका छन ।
‘दलित अधिकार प्रवर्धन, सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक’ का कतिपय प्रावधान संशोधन नगरिए दलित अधिकार सम्बोधन गर्न नसक्ने उनिहरुको भनाई छ ।
छुवाछूत तथा जातीय भेदभावले सिर्जना गरेका अन्याय, अत्याचार, जातीय हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्दै दलितको मौलिक हक र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले विद्येयक ल्याएको हो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको विद्येयक समीक्षा कार्यक्रममा दलित अगुवाहरुले विद्येयकका थुप्रै प्रावधानहरु संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । अपूर्ण विद्येयक भन्दै अगुवाहरुले जस्ताको तस्तै पारित गरे मान्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
दलित समुदायको मागअनुसार विद्येयक आएको भएपनि धेरै कुरा छुटेको नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका प्रदेश संयोजक पार्वती विकले बताउनुभयो । उहाले विद्येयक संशोधनभन्दा पुनःलेखन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, विद्येयक आउनु सकरात्मक हो, तर विद्येयकको नामबाट नै पुनःलेखन गर्न आवश्यक छ, म प्रदेश सरकारलाई यही सुझाव दिन्छु ।’
दलित अधिकारकर्मीले दलित समुदायकै नेतृत्वमा समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । समितिलाई कार्यकारी भूमिका दिएमा कानून कार्यान्वयनमा आउने उनीहरुको सुझाव छ ।
नेपाल दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं कर्णाली प्रदेश इंचार्ज वसन्त विश्वकर्माले विधेयकमा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।
यता, कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरुले दलित अधिकार प्रवर्धन, सशक्तिकरण, विकास गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
विद्येयकमा दलितका हक अधिकार पुर्णरुपमा समावेश नभएको गुनासो आएपछि संसदमा टेवल भएको विद्येयकलाई परिमार्जजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।
प्रदेशसभा सदस्य राजु नेपालीले कार्यकारी निकायका रूपमा कर्णाली दलित विकास समिति गठनको प्रावधान राखिएमा दलित उत्थानसम्बन्धी योजनादेखि कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिमा पनि दलितको सहभागीतालाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै, दलितका सबै सवालहरु एकद्वारबाट समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न समिति वा आयोग बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
दलित हक अधिकारका लागि बनाउन लागिएको विद्येयक खोक्रो बनेको प्रदेशसभा सदस्य सिता नेपालीले बताउनु भयो । उहा भन्नुहुन्छ, ‘विद्येयक ल्याइयो तर यसले दलित अधिकारलाई सम्बोधन गर्दैन, यो खोक्रो छ ।’
