जागरण संवाददाता
सुर्खेत, ४ असोज ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कार्कीले मनोसामाजिक अपांगताका व्यक्तिहरुलाई राज्यले अधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
कोशिश नेपालले सामाजिक विकास मन्त्रालयसंगको समन्वयमा मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको मनोसाजिक अपांगताको मूल प्रवाहीकरण सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय कार्यशालामा कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो । नेपाल अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको पक्ष राष्ट्रभएको स्मरण गराउदै कार्कीले मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यले त्यस अनुसार अझै अधिकारको प्रत्याभूति दिन नसकेको बताउनुभयो ।
कोशिश नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाले मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई अवसरमा कानुनले बन्देज गरेको बताउनुभयो । देवकोटाले रोजगारी लगायतका अवसरमा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई गरिएको कानुनी बन्देज र विभेद हटाउन कोशिश नेपालले न्यायिक लडाइ लडिरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
मानसिक रोग विशेषज्ञ डा.शुशील समदर्शीले मानसिक स्वास्थ्यलाई अझै समाज र पढेलेखेकै जमातले स्वीकार नगरेको उल्लेख गर्दै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि स्वीकार नगरेसम्म स्वस्थ समाज निर्माण हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले समाजमा गरिने विभेद र हेलाँका कारण मानोसामाजिक समस्यामा परेका व्यक्तिहरु खुलेर उपचारमा आउन नसकेको भन्दै सबैले सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक विकास महाशाखाकी यशोदा शर्माले मानसिक स्वास्थ्यका सवालमा खुलेर छलफल बहस गर्न आवश्यक रहेको भन्दै जनचेतना फैलाउन सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको महिला बालबालिका शाखाका प्रमुख सरला रेग्मीले नगरपालिकाले मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई परिचयपत्र दिने लगायतका काम थालनी गरेको बताउनुभयो । कोशिश नेपालको सुर्खेत स्थित कार्यक्रम प्रमुख रुकुम टमटाले हाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सवालमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । वीरेन्द्रनगरमा समुदायमा काम गर्दा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संख्या उल्लेख पाइएको भन्दै उनीहरुको अधिकार र समस्या समाधानका लागि नगरपालिकासंग मिलेर काम गर्ने बताउनुभयो ।