जागरण, संवाददाता
सुर्खेत, २१ असोज
गरिबी न्युनिकरणका लागि तिन वटै तहका सरकारले उद्योगको माध्यमबाट रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिइएका छन् ।
उद्योगधन्दा पर्याप्त मात्रामा नखुल्दा स्थानीय सीप, पुजी र प्रविधि प्रयोग गर्न नसकिएको भन्दै उनीहरुले उद्योगको माध्यमबाट दक्षता र क्षमताको आधारमा रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउन सके केही हदसम्म गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताएका हुन् ।
मानव अधिकार रक्षक संजाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले हरले विभिन्न रोजगारमूलक कार्यमा सीपको अभाव, पुँजीको अभाव र प्रविधिमा बहुसंख्यक जनताको पहुज पुग्न नसक्दा गरिबी न्यूनीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको हुदा तिनै तहका सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर रोजगारीका नयाँ–नयाँ अवसर सिर्जना गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले गरिबी एक बहुआयामिक विषय भएकाले पनि यसको सम्बन्ध राज्यको विभिन्न अङ्गसँग हुने भन्दै साना उद्योगधन्दा स्थापनागरी रोजगार र सीपमूलक कार्यमा सरकारहरु क्रियाशील भएर लाग्नु जरुरी रहेको कर्णाली रैबारमार्फत बताउनुभएको छ ।
यता, स्थानीय सरकारहरुले भने गरिबी निवारणका लागि (मेट्फा) लघुउद्यम कार्याक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताएका छन् । ज्ुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष दान बहादुर बुढाले प्रत्यक वडा र बस्तिहरुबाट छनोटगरी उनीहरुलाई विभिन्न सिप र व्यावसायीक सिर्जनाको लागि तालिम दिइदै आएको बताउनुभयो ।
यस्तै, सल्यानको सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाले पनि उद्यमशिल गरिबी निवारण गर्नु सरकारको दायित्व रहेको भन्दै स्थानीय सरकारको अधिकार अनूसार विभिन्न खालका सिपमुलक कार्यक्रमहरू चलाइरहेको जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भरत गिरीले स्थानीय सरकारले लक्षित समूहलाई पहिचान गरी उनीहरूको क्षेत्रमा सिलाइकटाइ, बुटी, कृर्षि क्षेत्रमा विउ वितरणलगायतका कार्यक्रम भइरहेका बताउनुभयो ।
यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने विभिन्न मन्त्रालयगत वाषर््ीक स्कृती कर्याक्रममार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको दावी छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुका अनूसार सरकारले गरिबी न्यूनीकरणको प्रयासलाई तीव्रता दिदै भौगोलिक, लैङ्गिक, जातीय र अन्य वर्ग र समूहबीच भएका असमानता र विभेद कम गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
विशेष गरी महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र तथा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने आमनागरिकको सामूहिक परिचयका रूपमा रहेको गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ उनीहरूको सहभागितालाइ जोड दिइएको सचिव सारुले बताउनुभएको छ ।