सुर्खेत । बालबालिकाका लागि बनेका ऐन नियमहरुको कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजले तिनै तहका सरकारसँग समन्वय बढाउनुपर्ने जोड दिएका छन ।
संयुक्त राष्ट्र संघिय बाल अधिकार सम्बन्धी छैटौँ र सातौ महासन्धी आवधिक पुरक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथी छलफलमा सहभागि बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न नागरिक समाज र अन्य सहभागीहरुले यस्तो जोड दिएका हुन ।
कार्यक्रममा प्लान इन्टरनेशनलका क्षेत्रिय प्रबन्धक मिना पराजुलीले, बालबालिकको सवालहरु र साधनका लागि विद्यमान ऐन कानुनको पुर्ण कार्यान्वनमा समस्या देखिएको भन्दै सवै नागरिक समाजले राज्यका तिनै तहका सरकारसँग नजिकको समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाले अहिले पनि बालबालिका अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै यस्ता विषयलाई पनि राष्ट्र संघिय महासभामा पेश गर्ने प्रतिवेदनमा पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सेभ द चिल्डे«नका विरेन्द्र थापाले बालअधिकारका ४ पक्ष संगै जलवायु परिर्वतनले बालबालिकामा पु¥याएको असरहरुलाई समेत कम गर्न नागरिक समाजको भुमिका उल्लेख्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असरबाट पनि बालबालिका असुरक्षित हुँदै गएको बताउँदै यसमा सरकारी तथा गैर सरकारी नीकाय संवेदनशिल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नागरिक समाजको तर्फबाट पत्रकार महासंघ सुर्खेत अध्यक्ष ललित बसेल, गैर सरकारी महासंघका अध्यक्ष घनश्याम के.सी. बालक्लव प्रतिनिधि सौगात आचार्य लगायतले प्रादेशिक छलफलले समग्र कर्णाली प्रदेशको बालबालिकाका सवालहरुलाई संयुक्त राष्टसंघमा पेश गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सन् १९८९ मा जारी बाल अधिकार महासन्धी लाई सन् सेप्टेम्वर १९९१ ले अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भए देखि नेपाल सरकार र नागरिक समाज दुवैको तर्फबाट छुट्टै प्रतिवेदन पेश गर्ने परिपाटी अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट फेव्रुअरी २०२२ मा प्रतिवेदन पेश गरिसकिएको छ भने मार्च २०२३ मा नागरिक समाजको तर्फबाट छैटौं र सातौं पूरक प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान सिजप काठमान्डौं र बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकाको क्षेत्र कार्यरत विभिन्न नागरिक समाज, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको सहभागीतामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कर्णालीमा बालबालिकाहरुको कुपोषण, विद्यालय छोड्ने, बालविवाह, सामाजिक सुरक्षा, अपांगता तथा लैगिंक अल्पसंख्यक बालबालिकाहरुको राज्य संयन्त्रको सेवा सुविधा माथीको पहुँचमा कमी, हानीकारक प्रथाहरु, छाउपडी प्रथा, बालश्रम, आदीको विषयमा गहन छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता सिजपका अध्यक्ष राकेश शर्माले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण सिजप काठमन्डौका सचिवालय प्रमुख आत्माराम थापाले गर्नुभएको थियो ।