जुम्ला, १६ असार (जागरण) । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरेको जुम्ला प्रहरीले चौतर्फी विरोध भएपछि उहाँलाई रिहा गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पुरानै स्वरुपमा जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आमरण अनसनमा बस्न लागेका डा केसीलाई प्रहरीले मध्याह्न पक्राउ गरेको थियो । 
पक्राउ परेसँगै जुम्लाका स्थानीयले डा केसीको पक्षमा नाराबाजी लगाएपछि प्रहरीले डा केसीलाई छाडिदिएको छ । प्रहरीले डा केसीलाई जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा रहेको कभर्डहलमा लगेर छाडिदिएको हो ।
डा केसीले ७ बुँदे माग राख्दै अनसन सुरु गर्नुभएको छ । डा केसीले आफ्नो माग चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा भएकाले अस्पतालमै गएर अनसन बस्ने अडान लिनुभएकाे छ । प्रहरी प्रशासनले भने अस्पतालमा छिर्न नदिने रणनीति लिएको छ ।
जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आज दिउँसो २ बजेदेखि अनसन बस्ने उहाँको तयारी थियो । तर, स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार नै प्रतिष्ठान वरिपरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि स्थानीयको साथमा उहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउमा हुनुहुन्थ्यो । करिब ३ सयभन्दा बढी स्थानीयले उहाँलाई साथ दिएका थिए ।
प्रहरीको धरपकडकाबिच डाक्टर केसीको अनशन जुम्लामा शुरु
प्रहरीको धरपकडकाबिच डाक्टर केसीको अनशन जुम्लामा शुरु
जुम्ला, १६ असार (जागरण) । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरेको जुम्ला प्रहरीले चौतर्फी विरोध भएपछि उहाँलाई रिहा गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पुरानै स्वरुपमा जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आमरण अनसनमा बस्न लागेका डा केसीलाई प्रहरीले मध्याह्न पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ परेसँगै जुम्लाका स्थानीयले डा केसीको पक्षमा नाराबाजी लगाएपछि प्रहरीले डा केसीलाई छाडिदिएको छ । प्रहरीले डा केसीलाई जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा रहेको कभर्डहलमा लगेर छाडिदिएको हो ।
डा केसीले ७ बुँदे माग राख्दै अनसन सुरु गर्नुभएको छ । डा केसीले आफ्नो माग चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा भएकाले अस्पतालमै गएर अनसन बस्ने अडान लिनुभएकाे छ । प्रहरी प्रशासनले भने अस्पतालमा छिर्न नदिने रणनीति लिएको छ ।
जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आज दिउँसो २ बजेदेखि अनसन बस्ने उहाँको तयारी थियो । तर, स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार नै प्रतिष्ठान वरिपरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि स्थानीयको साथमा उहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउमा हुनुहुन्थ्यो । करिब ३ सयभन्दा बढी स्थानीयले उहाँलाई साथ दिएका थिए ।
मागहरु
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् ।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस् ।
मागहरु
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् ।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस् ।
