ढुवानीका लागि उपल्लो डोल्पामा खचच्ड र चौरीकै भर

हेमन्त केसी
डोल्पा, ११ कात्तिक ।
डोल्पाको माथिल्लो क्षेत्र अर्थात उपल्लो डोल्पामा ढुवानीको एक मात्र विकल्पका रुपमा खच्चड र चौरीले नै निरन्तरता पाएका छन् । मोटर गुड्ने सडक नहुँदा उपल्लो डोल्पामा सामान ढुवानीका लागि खच्चड र चौरीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको हो । सदरमुकाम दुनैबाट उपल्लो डोल्पाका व्यापारीहरुले खच्चड र चौरीमा सामान ढुवानी गर्दै आएका छन् ।
खच्चडबाट ढुवानी गर्दा महंगो भाडा लाग्ने भएकाले उपभोक्ताहरु महंगोमा सामान किन्न बाध्य छन् । खच्चड र चौरी पाल्नेहरुका लागि भने आर्थिक उपार्जनको माध्यम पनि भएको छ । शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–४ का पेमा साङ्मो लामाले चौरी र खच्चड गरेर १४ वटा पाल्नु भएको छ । खच्चड र चौँरीले दैनिक सदरमुकाम दुनैबाट खाद्यान्न लगायतका अन्य सामग्री बोकेर शे–फोक्सुण्डो र अन्य पालिकामा ढुवानी गर्दै आएका छन् । तर खच्चड हिड्नका लागि राम्रो बाटो नहुँदा दुख्ख झेल्नु परेको लामाले बताउनुभयो । हिउ परेपछि हिडडुल गर्न नसकिने भएकाले चैत महिनाबाट सुरु भएको ढुवानी कार्य कात्तिकको अन्तिमसम्ममा चल्छ ।
पहिले जाजरकोटदेखि नै खच्चड र चौरीबाट ढुवानी गर्ने गरिएकोमा सडक जोडिएसंगै दुरी घट्दै गएको छ । तर उपल्लो डोल्पालीले भने सदरमुकाम दुनैबाट निर्माणका सामग्रीदेखि, खाद्यान्न, लत्ता कपडापनि खच्चडमै ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सामानको मूल्यभन्दा ढुवानीको मूल्य बढी हुने भएकाले महंगो मूल्यमा उपभोग्य वस्तु किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका अध्यक्ष कार्मा छोइवेल गुरुङले बताउनुभयो ।
दुई वर्षअघिसम्म उपल्लो डोल्पामा सञ्चार सुविधा थिएन । पछिल्लो दुई वर्षमा केही मोबाइल टावर जडानसँगै उपल्लो डोल्पाका ४० प्रतिशत भागका सर्वसाधारणले सञ्चार सेवा उपभोग गर्न पाएका छन् ।
मङ्सिर महिनादेखि उपल्लो डोल्पामा रहेका प्रहरी चौकीसमेत चिसोका कारण दुनै झर्ने गर्दछन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसमेत चिसो छल्न दुनै, काठमाडौँ लगायतका ठूला सहरमा जाने गरेका छन् ।
भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोट–डोल्पाको सडक निर्माण गरेर हौसियका डोल्पावासी दुनैबाट उपल्लो डोल्पासम्मको सडक निर्माणको जिम्मेवारी पनि सेनालाई नै दिनुपर्ने स्थानीयले बताउँदै आएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिबाट निर्णय नै गरेर सेनालाई बाटो निर्माणको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग डोल्पाका बासिन्दाको छ । उपल्लो डोल्पाका तीन पालिकाले दुई वर्षअघि नै बाटो बनाउनका लागि सेनाको आवश्यकता महसुस गर्दै कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी डोल्पाका सांसदहरुलाई जानकारीसमेत गराएका थिए । (रासस)