सुर्खेत । नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक क्षेत्रको प्रतिनित्व हुनुपर्नेगरी समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । अझै धारा ४० ले दलितहरुको छुट्टै अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर कर्णालीका दलित अन्तरगतका वादी समुदायको अवस्था भने अझै दयनिय रहेको छ ।
नत आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा छ, नत शिक्षा, स्वास्थ्यमा उनिहरुको पहुँच नै पुग्न सकेको छ । यी समस्याहरुको समाधानको लागि उनिहरुले हरेक पटक न्यायको ढोका ढक्ढक्याउछन । तर उनिहरुका माग कागजमा मात्रै सिमित भएका छन । निर्वाचनको बेलामा धेरै आश्वासन यो समुदायलाई दिइन्छ । जब निर्वाचित भएर प्रतिनिधि चुनिन्छन उनिहरुका समस्या बिर्सने गरेको उनिहरुको दुखेसो छ ।
२०७७ सालमा वादी समुदायहरुले आफ्नो नाममा जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै १७ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए । उनिहरुका माग सम्बोधन गर्ने भन्दै लिखित सम्झौता भयो । तर सम्झौता कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
यसैबिच, दैलेख नारायण नगरपालिका वडा नम्बर १ मा ६५ घरधुरी वादी समुदायको छ । उनिहरु ऐलानी जमिनमा बस्दै आएका छन । आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा हरेक समस्या भोग्नुपरेको गुनासो यो समुदायको छ । सदियौंँदेखी जमिन बिहिन यो समुदायका नागरिकको नाममा लालपुर्जा छैन ।
त्यहाँपनि उनीहरु ढुक्कले बस्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले कतीबेला उठ् भन्छ र सडकमै बास हुन्छ भन्ने त्रास रहेको सिर्जना वादीले बताउनुहुन्छ । हामीलाई यो ऐलानी जग्गामा राखिएको छ । सिर्जना भन्नुहुन्छ, “नगरपालिकाले यो वस्ती उठाउने भनेको छ कतिबेला उठाउछ र हामी घरबिहिन बन्छौ ।” उहाले थप्नुभयो, “हामीले बर्षौदेखि समस्या भोग्दै आएका छौँ, यदी हामीलाई यो ठाउँबाट उठाउने हो भने अर्को ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
एकातिर उत्पादन गर्ने जमिन छैन भने अर्कोतिर रोजगारी नहुँदा भोकभोकै बस्नुपर्ने समस्यामा आफुहरु रहेको सिर्जनाको भनाई छ । हामीसँग रोजगारी पनि छैन । बिहान बेलुकी गाडीमा सामान लोड अनलोड गर्ने काम गरेर छाक टारिरहेका छौ । काम भए मुखमा माड लाग्छ नत्र भोकै सुत्नुपर्छ उहाले भन्नुभयो ।
त्यही वस्ती दुर्गा वादीले भने पहिलेको भन्दा समय परिवर्तन भएको भन्दै अब आफुहरुलाई जग्गा सरकारले दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले जग्गासँगै बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने माग गर्नुभयो । पहिलेभन्दा केही फरक त भएको छ । उहाले भन्नुभयो, “अब हामीलाई जग्गा सरकारले दिनुपर्छ र हाम्रा बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ ।”
आफुहरुले गाडीमा सामान लोड अनलोड गरेर परिवार चलाउँदै आएको बताउँदै त्यही समुदायकी रञ्जु वादीले भन्नुभयो, “सबै परिवार अटाउने घरसम्म छैन, अन्य समुदाय ठुल्ठुला घरहरु छन । हामीलाई पनि ठुला घर बनाएर बस्न मत थियो, तर के गर्नु जग्गा छैन ।”
भोट माग्दा नेताहरु घरघर आएर जग्गा दिउला भन्नुहुन्थ्यो । भोट दियौँ अहिले फेरी बिर्सनुभयो उहाले दुखेसो गर्नुभयो ।
वादी समुदायका बालबालिका शिक्षाको पहुँचमा पनि छैनन भने उनिहरुले हरेक दिन समस्या भोग्दै आएका छन ।
रोजगारी नहुँदा सामान गाडीबाट झार्ने र गाडीमा राख्ने लोड र अनलोडको काम गर्न यो समुदायका व्यक्तीहरु बाध्य छन् । नमुना बस्तीमा भनिएको यो वस्तीमा ६५ घरपरिवार रहेका छन् । सदियौँदेखी जमिन बिहिन रहेको यो समुदाय पहिरोको पनि जोखिममा रहेको छ ।
उनीहरु मात्रै नभएर कर्णाली प्रदेशका सबै बादी समुदायहरुको समस्या उस्तै छ । नाचेर, गाएर तथा मादल र सुल्पा बेचेर जिविकोपार्जन गर्दै आएको बादी समुदाय पुराना कामहरु गर्न छोडेपछि भोकै मर्नुपर्ने अवस्थामा आएको हो ।
स्थायी रुपमा बसोबास समेत गर्न नसक्दा उनीहरुमा नागरिकता, विवाहदर्ता लगाएतका प्रमाणहरु गराउन समेत पाएका छैनन् ।