सुर्खेत । कर्णालीका पाँच जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिमा उल्लेख गरिएपनि कागजमै सिमित हुन पुगेको छ । आव २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने भनिए पनि अझै कुनै सुरसार नभएको हो ।
प्रदेश शिक्षा निर्देश्नालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये पाँचवटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेका छन् ।
आव २०७५÷०७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिसक्ने भन्दै दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न बालबालिकालाई विद्यालय (ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं) भन्ने नाराका साथ अभियान चलाए पनि कार्यक्रम दूरदराजसम्म नपुग्दा अहिलेसम्म साक्षर घोषणा अभियान अलपत्र भएको हो ।
मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पाका स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्न बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा परीक्षा व्यवस्था शाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले बताउनुभयो ।
यता, प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दिपा हमालले तिन तहको समन्वयको अभावमा शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन नसकेको भन्दै कर्णालीका पाँच जिल्लालाई साक्षर जिल्ला बनाउने भनिएपनि बजेटको अभाव रहेको बताउनुभयो ।
अभियान सुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका ७९ स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक करोड ७० लाख बजेट दिएको थियो । तर कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेनन् । पुनः आव २०७६÷०७७ मा प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिएपनि उक्त कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णालीको साक्षर दर ६६ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आव २०८०÷०८१ सम्म कर्णालीको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत प¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।