सुर्खेत । सुर्खेतका बाढी प्रभावितहरुले अझै राहत र पुनःस्थापना नभएको गुनासो गरेका छन । बढीपिडित भएको ८ बर्ष भईसक्दा पनि पुनर्वास हुन नसक्दा पाल भित्र जीवन कटाएका पिडितले राहत कुरेर बसेका हुन् ।
२०७१ साल साउन अन्तिम साता परेको अविरल बर्षाका कारण सुर्खेतलाई बाढीले तहसनहस बनाएको थियो । लगातार दुई दिन रात परेको पानीले सुर्खेतलाई डुवानमा पारेको थियो । साउन २८ र २९ गते आएको पानीले निम्त्याएको प्राकृतिक प्रकोप बाढीले सुर्खेतका सयौं घरपरिवारलाई विस्तापित गरेको थियो ।
अन्य क्षेत्रको भन्दा खोला आसपासमा घर भएका, आर्थिक अबस्था कमजोर रहेकाहरु बढी प्रभावित भएका थिए । बाढीले घर बगाएपछि घरबार बिहिन भएका बाढी पिडितहरुले आफुहरुको समयमा नै व्यवस्थापन नहुदा यो बर्षको हिउदे जाडोमा पनि पाल भित्र कै बास बस्न बाध्य भएका छन् ।
सुर्खेतका बाढी पिडित मध्येका बराहताल २ को गिरीघाटको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका एक सय ५९ घरपरिवारले अझै पनि घर बनाउने पाउनु पर्ने रकम नै पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारले ३ लाख, स्थानिय सरकारले एक लाख र संघ सरकारले पनि ३ लाख रकम उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णाय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने ३ लाख रकम पिडितलाइ दिए पनि स्थानीय र संघ सकारले अहिले सम्म पनि सरकम उपलब्ध गराउँदा नसक्दा आफुहरुको व्यावस्थापन हुन नसकेको सुर्खेत गिरीघाटमा बस्दै आएका बाढीपिडित राम बहादुर पुरी बताउनुहुन्छ । “प्रदेश सरकारले तिन लाख रकम दियो, तर स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने एकलाख र संघिय सरकारले दिने भनेको तिन लाख रकम अझै पाएका छैनौँ । उहाले भन्नुभयो, ८ बर्ष भइसक्दा पनि यो चिसोमा हामी घरबारबिहिन नै छौ ।”
यता, बराहताल गाउपालिकाले भने पिडितहरको व्यवस्थापनका लागि तयारी थालिएको बताएको छ । गाउपालिका अध्यक्ष भिम बहादुर भण्डारीले बाढी पिडितहरुले जग्गाको माग गरेको भन्दै उनीहरुको वस्ति ब्यावस्थापनको लागि सामुदायीक वनसँग जग्गा मागको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाहरुले जग्गा माग गरिरहनुभएको छ । भण्डारीले भन्नुभयो, “सामुदायिक वनमा साना सना टहरा बनाएर बस्नुभएको छ, हामीले सामुदायिक वनसँग समन्वय गरेर जग्गा उपलब्ध बनाउने गरी लागेका छौ ।”
प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय भने बाढीपीडित घरपरिवारलाई करिब प्रति परिवार ३÷३ लाखका दरले रकम पठाइसकेको जनाएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिमबहादुर शाहीले बराहतालको गिरीघाट अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बाढीपीडित घरपरिवारलाई करिब ६ करोड बजेट स्थानीय सरकारमार्फत वितरण गरेको बताउनुभयो । उहाका अनुसार झैपनि मन्त्रालयमा एक सय ३ जना बाढीपीडित परिवारको निवेदन परेको छ ।
पहिलेको निवेदनबाट छुटेका बाढीपिडितहरुको निवेदन परेकाले ति निवेदनहरुको पनि अबको केही दिनमा नै सरकारले छानविन प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनुभयो ।
आफुहरुको पुनःस्थापना गरिदिन सुर्खेतका बाढी प्रभावितहरुको माग
आफुहरुको पुनःस्थापना गरिदिन सुर्खेतका बाढी प्रभावितहरुको माग
सुर्खेत । सुर्खेतका बाढी प्रभावितहरुले अझै राहत र पुनःस्थापना नभएको गुनासो गरेका छन । बढीपिडित भएको ८ बर्ष भईसक्दा पनि पुनर्वास हुन नसक्दा पाल भित्र जीवन कटाएका पिडितले राहत कुरेर बसेका हुन् ।
२०७१ साल साउन अन्तिम साता परेको अविरल बर्षाका कारण सुर्खेतलाई बाढीले तहसनहस बनाएको थियो । लगातार दुई दिन रात परेको पानीले सुर्खेतलाई डुवानमा पारेको थियो । साउन २८ र २९ गते आएको पानीले निम्त्याएको प्राकृतिक प्रकोप बाढीले सुर्खेतका सयौं घरपरिवारलाई विस्तापित गरेको थियो ।
अन्य क्षेत्रको भन्दा खोला आसपासमा घर भएका, आर्थिक अबस्था कमजोर रहेकाहरु बढी प्रभावित भएका थिए । बाढीले घर बगाएपछि घरबार बिहिन भएका बाढी पिडितहरुले आफुहरुको समयमा नै व्यवस्थापन नहुदा यो बर्षको हिउदे जाडोमा पनि पाल भित्र कै बास बस्न बाध्य भएका छन् ।
सुर्खेतका बाढी पिडित मध्येका बराहताल २ को गिरीघाटको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका एक सय ५९ घरपरिवारले अझै पनि घर बनाउने पाउनु पर्ने रकम नै पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारले ३ लाख, स्थानिय सरकारले एक लाख र संघ सरकारले पनि ३ लाख रकम उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णाय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने ३ लाख रकम पिडितलाइ दिए पनि स्थानीय र संघ सकारले अहिले सम्म पनि सरकम उपलब्ध गराउँदा नसक्दा आफुहरुको व्यावस्थापन हुन नसकेको सुर्खेत गिरीघाटमा बस्दै आएका बाढीपिडित राम बहादुर पुरी बताउनुहुन्छ । “प्रदेश सरकारले तिन लाख रकम दियो, तर स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने एकलाख र संघिय सरकारले दिने भनेको तिन लाख रकम अझै पाएका छैनौँ । उहाले भन्नुभयो, ८ बर्ष भइसक्दा पनि यो चिसोमा हामी घरबारबिहिन नै छौ ।”
यता, बराहताल गाउपालिकाले भने पिडितहरको व्यवस्थापनका लागि तयारी थालिएको बताएको छ । गाउपालिका अध्यक्ष भिम बहादुर भण्डारीले बाढी पिडितहरुले जग्गाको माग गरेको भन्दै उनीहरुको वस्ति ब्यावस्थापनको लागि सामुदायीक वनसँग जग्गा मागको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाहरुले जग्गा माग गरिरहनुभएको छ । भण्डारीले भन्नुभयो, “सामुदायिक वनमा साना सना टहरा बनाएर बस्नुभएको छ, हामीले सामुदायिक वनसँग समन्वय गरेर जग्गा उपलब्ध बनाउने गरी लागेका छौ ।”
प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय भने बाढीपीडित घरपरिवारलाई करिब प्रति परिवार ३÷३ लाखका दरले रकम पठाइसकेको जनाएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिमबहादुर शाहीले बराहतालको गिरीघाट अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बाढीपीडित घरपरिवारलाई करिब ६ करोड बजेट स्थानीय सरकारमार्फत वितरण गरेको बताउनुभयो । उहाका अनुसार झैपनि मन्त्रालयमा एक सय ३ जना बाढीपीडित परिवारको निवेदन परेको छ ।
पहिलेको निवेदनबाट छुटेका बाढीपिडितहरुको निवेदन परेकाले ति निवेदनहरुको पनि अबको केही दिनमा नै सरकारले छानविन प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनुभयो ।
