सुर्खेत, २० असार (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धी बनेको विधेयक २०७५ पारित भएको छ ।
आज बसेको प्रदेश सभाको बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको विधेयक विधायन समितिमा छलफल भएरर संशोधनसहित बुधबार पारित गरिएको हो ।
समितिले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मासिक सेवासुविधामा केही हेरफेर गरेको छ ।
आज पारित भएको विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको मासिक ३६ हजार तोकिएको छ । यस अघि मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयकमा ४० हजार प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै उपप्रमुखको ३५ हजारबाट घटाएर ३४ हजार तोकिएको छ । यस्तै जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यहरुको १५ हजारबाट घटाएर १२ हजार तोएिको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मासिक तलब पनि संशोधन गरिएको छ । प्रमुखको ३५ हजारबाट ३४ हजार र उपप्रमुखको ३० हजार नै तोकेको छ ।
यस्तै नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरुले मासिक २० हजार पाउने छन् । कार्यपालिकाको सुविधा ९ हजारबाट बढाएर ११ हजार तोकिएको छ भने वडा सदस्यहरुको सात हजारबाट घटाएर ६ हजार तोकिएको छ ।
यस्तै गाउँपालिकाको अध्यक्षको मासिक तलब ३१ हजारबाट घटाएर ३० हजार पाँचसय तोकिएको छ । उपाध्यक्षको २६ हजारबाट घटाएर २५ हजार तोकिएको छ। कार्यपालिकाका सदस्यहरुको ८ हजारबाट बढाएर १० हजार तोकिएकोे छ भने गाउँपालिका सभा सदस्यहरुको ६ हजारबाट घटाएर पाँच हजार तोकिएको छ ।