सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था देखिएको छ ।
विगतका आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा दलित समुदाय लक्षित बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वयन भने निकै न्यून रहेको पाइएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २४ करोड भन्दाबढी बजेट दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याइएको थियो । तर कार्यान्वयन भने करिब ४ करोड मात्र भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री मातहत रहनेगरी मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गर्दै आएकोमा यो चालुआर्थिक वर्ष देखि सम्न्धित मन्त्रालयहरुलाई जिम्मा दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै यो चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएपनि खर्च हुन सकेको छैन ।
उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत दलित वर्ग उद्योग विकास कार्यक्रमका लागि दशवटै जिल्लाका लागि ५ करोड बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना शाखाका अधिकृत तेजेन्द्र रावतले बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यक्रमको सहमति र बाड्फाडका लागि प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मात्रालयमा पठाएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन ढिला भएको भन्दै केही दिनमा नै कार्यान्वयनमा जाने कर्णाली रैबारसँग बताउनुभयो । उहाँका अनूसार प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्धन कार्यक्रमका लागि सुर्खेतमा ८८ लाख, दैलेखमा ७७ लाख, हुम्लामा ७२ लाख, सल्यानमा ३९ लाख, रुकुम पश्चिम र जाजरकोट ४०÷४० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
यस्तै जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोमा ३५ ÷३५ लाख यो चालु वर्षमा बजेट छुट्याएको अधिकृत रावतको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्धन कार्यक्रम कार्यविधि २०७७ लागु गरेको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक रुपले पछि परेका कर्णाली प्रदेशका दलीतहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धी मार्फत उनीहरुको जिविकोपार्जन, आर्थिक उन्नती, सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मान अभिवृद्धि गराउने प्रदेश सरकारको उदश्ेय रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन
मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था देखिएको छ ।
विगतका आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा दलित समुदाय लक्षित बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वयन भने निकै न्यून रहेको पाइएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २४ करोड भन्दाबढी बजेट दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याइएको थियो । तर कार्यान्वयन भने करिब ४ करोड मात्र भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री मातहत रहनेगरी मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गर्दै आएकोमा यो चालुआर्थिक वर्ष देखि सम्न्धित मन्त्रालयहरुलाई जिम्मा दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै यो चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएपनि खर्च हुन सकेको छैन ।
उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत दलित वर्ग उद्योग विकास कार्यक्रमका लागि दशवटै जिल्लाका लागि ५ करोड बजेट छुट्याइएको मन्त्रालयका प्रशासन तथा योजना शाखाका अधिकृत तेजेन्द्र रावतले बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यक्रमको सहमति र बाड्फाडका लागि प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मात्रालयमा पठाएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन ढिला भएको भन्दै केही दिनमा नै कार्यान्वयनमा जाने कर्णाली रैबारसँग बताउनुभयो । उहाँका अनूसार प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्धन कार्यक्रमका लागि सुर्खेतमा ८८ लाख, दैलेखमा ७७ लाख, हुम्लामा ७२ लाख, सल्यानमा ३९ लाख, रुकुम पश्चिम र जाजरकोट ४०÷४० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
यस्तै जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोमा ३५ ÷३५ लाख यो चालु वर्षमा बजेट छुट्याएको अधिकृत रावतको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन रोजगारी प्रवद्धन कार्यक्रम कार्यविधि २०७७ लागु गरेको छ ।
आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक रुपले पछि परेका कर्णाली प्रदेशका दलीतहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धी मार्फत उनीहरुको जिविकोपार्जन, आर्थिक उन्नती, सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्मान अभिवृद्धि गराउने प्रदेश सरकारको उदश्ेय रहेको छ ।
