कर्णालीका अर्थ मन्त्री शाहको पहिलो निर्णयः आन्तरिक स्रोत बृद्धिका लागि अध्ययन समिति गठन (भिडियाे)

सुर्खेत, १२ माघ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी बृद्धिका लागि अध्ययन समिति गठन गरिएको छ ।
नव नियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद कुमार शाहले बुधबार पदभार सम्हालेपछि पहिलो निर्णयका रुपमा प्रदेशको आन्तरिक आयका नयाँ क्षेत्रहरु पहिनाच गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा ९ सदस्य रहेका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक, आन्तरिक राजश्व कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख कर अधिकृत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव तथा मालपोत कार्यालय सुर्खेत र उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका प्रतिनिधि समितिका सदस्य रहनेछन् । यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन शाखाका अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछन भने कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका कानुन अधिकृत पनि सदस्य छन् ।
समितिलाई विशेषगरी राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले हाल राजस्व उठाइरहेका क्षेत्रहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन एवं नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी २०८० जेठ १५ गतेसम्म अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस्तै नवनियुक्त आर्थिक मामिला मन्त्री शाहले पुँजीगत खर्च बृद्धि र आन्तरिक स्रोत बृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ । ‘मैले अध्ययन गरे प्रदेशको पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रुपमा खर्च भएको छ, ६ महिनामा दश प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन’ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो,‘यसलाई कसरी सतप्रतिशत खर्च गर्न सकिन्छ भन्नेमा तपाइहरुले साथ दिनुहुनेछ ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी निकै कम्जोर छ । विगत पाँच आर्थिक बर्षमा जम्मा १ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ९५ हजारमात्रै आम्दानी गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा प्रदेश सरकारले आयस्रोत नै जुटाउन सकेन । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा ७ करोड ०७६÷७७ मा २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार ०७७÷७८ मा ५० करोड २६ लाख ४४ हजार र तथ आव ०७८÷७९ मा ६१ करोड ५८ लाख ७८ हजार आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।
यस्तै मन्त्री शाहले दीर्घकालिन रुपमा आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने आयोजना घटाउने तथा चालु खर्च कटौतीमा ध्यान दिने बताउनुभएको छ । अहिले सन्तुलित विकास हुन नसकेको भन्दै अब त्यसका लागि उचित नीति बनाउने पनि उनले बताए । प्रदेश राजधानीको एकीकृत विकास गरी खानेपानी, विद्युत, व्यवस्थित वस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । रणनीतिक महत्वका आयोजना सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसंग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।