काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागिसकेकाले उहालाई नेपाली भन्न नमिल्ने अन्तिम फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै लामिछानेको मन्त्री र सांसद दुवै पद गुमेको छ । मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो ।
इजलासमा कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीशहरूमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहनुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा बहस सुरु भएको थियो । बुधबार मुद्दामाथिको बहस नसकिएपछि शुक्रबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
आजको बहसमा रवि पक्षका केही कानुनव्यवसायीले बहस गरेका थिए भने रिट निवेदकका कानुनव्यवसायीले जवाफी बहस गरेका थिए ।
यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नतोक्नेगरी मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो ।
अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पुनः पुरानै नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेको भन्दै उहाविरुद्ध रिट परेको थियो ।

यस्तै, सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकतामा कैफियत देखाउँदै उहाको सांसद पद खारेज गरिदिएसँगै समर्थकले सर्वोच्च परिसरमा नाराबाजी गरेका छन् ।
सर्वोच्च परिसरमा शुक्रबार साँझ भेला भएका समर्थकले रविको पक्षमा नाराबाजी गरेका हुन् । नारावाजीमा उत्रने ७ जना समर्थकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यसैबिच, सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन चाहेमा तत्काल नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन पाउनुहुने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, ‘सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त निर्णयमा कुनै नकारात्मक टिप्पणी र आदेश’ छैन भने प्रक्रिया पु¥याएर नागरिकताको प्रतिलिपी जारी गर्न सकिने छ ।