सुर्खेत । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकहरुलाई न्यायको पहुँचमा पुर्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले सोमबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको न्याय प्रक्रियामा पिडितहरुको पहुँच विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि भएका सरोकारवालाहरुले सबै नागरिकहरुलाई न्यायको अनुभुती हुनेगरी सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालतका रजिष्ट्रार अर्जुन कोइलाले न्यायमा पहुँच सबै नागरिकसम्म पुग्नुपर्ने भन्दै त्यसको लागि सबै पक्षबाट सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाले नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा लिने जिम्मा राज्यको भएको भन्दै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकहरुलाई न्याय दिलाउन सहजिकरण गर्न वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
उहाले कानुनी सचेतनालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै नागरिक सचेत भएको खण्डमा मात्रै न्यायको पहुँचमा पुर्याउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार ठाकुर प्रसाद पौडलले पनि हरेक नागरिकहरुको न्याय पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख ज्ञान प्रसाद भुसालले सार्बजनिक सरोकारको विषयलाई वहस बनाइएकोमा धन्यवाद दिनुभयो ।
उहाले अधिकांस व्यक्तीहरुमा जाहेरी कानुनी व्यवसायबाट मात्र लेखाउनुपर्छ भन्ने भास्य रहेको भन्दै जाहेरी काुनन व्यवसायि बाहेक अन्य नीकायबाट दिन पनि सकिने जानकारी गराउनुभयो ।
सबै पक्षको सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै न्यायको पहुँचमा पुर्याउन सकिने भन्दै मुद्दा होस्टाएल नहुनेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतका बैतनिक वकिल भानुभक्त आचार्यले पछाडी पारिएका र आर्थिक अभाव भएका व्यक्तीहरुको न्यायको लागि सहजिकरण गर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाले बार्षिक ४० हजारभन्दा कम आय स्तर भएका नागरिकहरुको लागि बैतैनिक वकिलहरुले काम गर्ने भन्दै त्यस्ता व्यक्तीहरुले वडाबाट सिफारिस ल्याएर आउनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । महिनामा ६ वटा मुद्धाहरु बैतनिक वकिलमार्फत दर्ता हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उच्च अदालत सुर्खेतका बैतनिक वकिल गिता कोईरालाले पनि न्यायको पहुँचमा नपुगेका नागरिकहरुलाई सक्दो सहजिकरण गरेको बताउनुभयो । उहाले कुनैपनि नागरिक न्याय पाउनबाट वञ्चित नहोस भन्ने आफ्नो सोच रहेको भन्दै त्यसैअनुसार काम गरेको बताउनुभयो ।
यसैबिच, सरोकारवालाहरुले एउटै कानुनी फर्मबाट पिडित र पिडकको पक्षमा वकालत गर्न नपाइने बताएका छन ।
त्यस्तो कार्य कानुन आचारसहिंता विपरित हुने भन्दै त्यस्तो कार्य गरेको पाइए उजुरी गर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन ।
अधिवक्ता दुर्गा साप्कोटाले दोहोरो मुद्दा एउटै फर्मबाट हेर्न नमिल्ने भन्दै त्यो आचारसहिंता विपरित हुने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता उत्तम आचार्यले पनि दोहोरो मुद्धा हेर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाले वास्तविक पिडित कोहो भन्ने पहिचान भए मात्र पिडितलाई न्याय दिन सकिने बताउनुभयो ।
आवाज संस्थाकी निशा पौडेलले आवाज संस्थाले हिंसित महिलाहरु बालबालिकालाई न्याय दिलाउन सहयोग गरिरहेको भन्दै तर कानुनी पक्रियामा लैजान असहजता रहेको बताउनुभयो । उहाले कानुनी सेवा पाउने ठाउँको व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेधीले आर्थिक अभावले न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेका नागरिकहरुलाई इन्सेकको तर्फबाट समेत केही आर्थिक सहयोग हुने जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कानुन व्यवसायी, विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला, सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।