सुर्खेत । अघिल्लो कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा पेश भएको दलित अधिकार प्रवद्र्धन सम्बन्धीको विद्येयकलाई छिट्टै पास गरेर लागु गर्न दबाब दिइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले उक्त विद्येयक चाडो पास गर्न दबाब दिएका हुन ।
प्रदेश सरकारले यो विधेयक अहिले सम्म पेन्डिङमा राखेको भन्दै उनीहरुले छिटो भन्दा छिटो विद्येयक प्रदेश सभावाट पास गरी लागु गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
हुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य रनसिंह परियारले सरकारले विद्येयकलाई थप परिमार्जन गरी ल्याएपनि विधेयकमा थुपै्र बुदाहरु छुटेका भन्दै कर्णालीका दलित समुदायको माग र अनुसार विधेयक आउनुपर्ने बताउनुभयो । कर्णालीमा जम्मा जनसंख्याको २५ प्रतिशतभन्दा धेरै दलित समुदायको संख्या छ । उहाले भन्नुभयो, दलित अधिकारको लागि यो विद्येयक महत्वपूर्ण छ, तथापी केही विषयहरु थप गर्नुपर्ने मैले देखेको छु ।
विधेयकका थुप्रै बुदाहरु काँटछाट गरीएको भन्दै विद्येयक मात्रै ल्याएर नहुने उहाँनीहरुको भनाइ छ ।
दैलेखबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गमता वि.क.ले पनि आफूले दलित विधेयक कार्यान्वयनका लागि संसदमा शसक्त भूमीका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । विगतको संसदले टेबुल गरेको दलित अधिकार सम्बन्धी विद्येयक पास हुन सकेको थिएन । यो संसदमा मैले त्यसमा छुटेका कुराहरु थप गर्नको लागि संसदमा आवाज उठाउने छु, उहाले भन्नुभयो ।
यस्तै, सल्यानबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी सुनारले आफूले विधेयकमार्फ दलित समुदायको विकास, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि संसदमा पहल गर्ने बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश जातिय विभेद र छुवाछुत नियन्त्रण गर्दै प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र अधिकार दिन आवश्यक भएकाले विद्येयक ल्याइएको छ ।
छुवाछूत तथा जातीय भेदभावले सिर्जना गरेका अन्याय, अत्याचार, जातीय हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्दै दलितको मौलिक हक र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
तर दलित सशक्तीकरण सम्बन्धि विद्येयक अघिल्लो प्रदेश सभामा पेश भएपनि पारित हुन सकेको थिएन ।