सुर्खेत । कर्णालीमा बालगृह नहुँदा बालबालिकाहरू विभिन्न आपराधिक घटनामा जोडिएका बाबुआमासँगै कारागारमा बस्न बाध्य भएका छन ।
मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णालीद्वारा प्रकाशित मानव अधिकार वर्ष पुस्तक–२०२३ मा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा जेल सजाय भोगिरहेका आमाबुबासँग १० जना बालबालिकाले कारागारमा आश्रित जीवन बिताइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई वयस्क अपराधीसँग थुनामा नराखी बाल सुधारगृहमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा कानुनी विवादमा परी सजाय भोगिरहेका आमाबाबुसँगै बालबालिकालाई राख्ने बालगृह नहुँदा कर्णाली प्रदेशका बालबालिकालाई नेपालगञ्ज, भक्तपुर, पोखरा र धरान पठाउने गरिएको छ ।
आमाबाबु वा संरक्षकविहीन, बेवासिरे, असहाय, अनाथ, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न बालबालिकाहरूलाई आश्रय र खानपिन, सुरक्षा, पालनपोषण तथा शिक्षा प्रदान गर्न बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८६ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको लागि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार बालगृहको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बाल गृह सञ्चालन नमुना कार्यविधि, २०७५ जारी गरेको छ ।
तर, कर्णालीमा अहिलेसम्म पनि बालगृह स्थापनामा न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले अपनत्व लिन खोजेका छन् नत बालअधिकारकर्मीले यसलाई मूल बहसको मुद्दा बनाउन सकेका छन् । जसले अबोध बालबालिकाको भविष्य अन्धकार बन्दै गएको छ ।
आमाबाबु कसुर ठहर हुँदा बालबालिका पनि आमासँगै कारागार चलान हुनुपर्ने बाध्यतामा रहेका बालबालिकाहरूको संख्या जिल्लागत हेर्ने हो भने सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै छन् ।
प्रदेश राजधानीसमेत रहेको सुर्खेत कारागारमा आमासँगै पाँच जना बालबालिका आश्रित छन् । यस्तै, कालीकोटमा एक, दैलखमा २ र सल्यानमा २ जना बालबालिका कारागारमा आश्रित रहेका छन् ।