सुर्खेत । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक बर्षको लागि कर्णाली प्रदेशमा १० अर्ब १६ करोड रकम अनुदान रकम पठाउन सिफारिस गरेको छ ।
आयोगको सिफारिस अनुसार आगामी आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा कर्णाली प्रदेशले १० अर्व १६ करोड रकम संघिय सरकारबाट अनुदान पाउने छ । यो रकम चालु आर्थिक बर्षभन्दा ५६ करोडले कम हो ।
चालु आर्थिक बर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यही शिर्षकमा शीर्षकमा १० अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ अनुदान पाएको थियो ।
समानीकरण अनुदान अन्तर्गतका तीन वटै शीर्षकमा रकम कटौती गरिएको छ ।
प्रदेशको अनुदान कटौती भएसँगै संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि कटौती गर्नेगरी सिफारिस गरिएको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई चार वटा अनुदान पठाउने गर्छ । जसमध्ये विना कुनै शर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बजेटको कूल आकार नै घटाएर दिएको सिलिङका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तल्लो सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कतौटी गरिएको हो ।
समानीकरण अनुदानका साथै सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानमा पनि कटौती हुने जनाइएको छ ।
संघीय सरकारले दिने अनुदान कटौती भएपछि आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटको आकार पनि घट्ने भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानी पनि कमजोर भएका कारण संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आम्दानीका श्रोतहरु वृद्धी गर्नेगरी योजना बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरु बताउछन ।