सुर्खेत, १७ चैत ।
सुर्खेतमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले द्वन्द्वका बेला भएका गम्भिर मानव अधिकार उलंघनका पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिन नहुनेमा जोड दिएका छन् । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज सुर्खेत शाखाले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले मानव अधिकार उलंघनका पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका हुन् । सरकारले गम्भिर अपराधका पीडकहरुलाई पनि माफि दिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको भन्दै सहभागीहरुले बिरोध जनाएका छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुब कुमार श्रेष्ठले शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धताबाट हस्ताक्षरकर्तादलहरु भाग्न खोजेकाले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेको बताउनुभयो ।
उहाँले संसद कानुन बनाउने कर्तव्यबाट विचलित हुँदा निहित स्वार्थ समूहबाट कानुनका ड्राफ्टहरु आइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अन्तराष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारका विषय सबैठाउ समान रूपमा लागू हुने पनि अधिवक्ता श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो । अधिवक्ता एवं उपप्रध्यापक अर्जुन ऐडीले शान्ति प्रकृयालाई यथाशिघ्र टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । द्वन्द्व तथा शान्ति विषयका विज्ञ उपप्रध्यापक कमल लम्सालले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरूमा ईमानदारिता नदेखिएको बताउनुभयो । विश्वसका विभिन्न देशहरु मध्य द्वन्द्व समाधानको मौलिक अभ्यास नेपालले गरेपनि त्यसको पूर्ण पालनका लागि दलहरुले इमान्दारिता नदेखाउदा शान्ति प्रकृया अझै टुङ्गिएको नपुगेको लम्सालको भनाइ छ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह सुर्खेतका अध्यक्ष ममता नगालले द्वन्द्व पीडितहरु लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेको भन्दै कुनै पनि हालतमा गम्भिर अपराधका पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिन नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
