सुर्खेत । हरेक क्षेत्रमा पछाडी रहेको कर्णाली प्रदेशमा गरिबी, अशिक्षा, स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँचका विषयमा हरेक दिन जसो बहस भइरहन्छ । २०७९ सालको पहिलो दिन पनि यी बहसहरु शुभकामना मार्फत भए । तर त्यही दिनबाट नै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाइयो । आर्थिक संकट बढ्दै जाँदा सरकारले व्ययभार बढ्ने गरी मन्त्री र सांसदहरूको सुविधा थप्दै मुख्यमन्त्रीको तलब सुविधा करिब १० हजार बढाएर ७० हजार ७३० पुर्याइयो । भने मन्त्रीहरुको ८ हजारभन्दा धेरै थप गरि ६० हजार ३२० रूपैंया पु¥याइयो । सांसदहरुको तलब पनि वृद्धि गरियो ।
यद्यपी २०७९ बैशाख महिना स्थानीय निर्वाचन केन्द्रीत रह्यो । संघियतापछिको दोश्रो कार्यकालका लागि स्थानीय निर्वाचन बैशाख महिना नै तोकियो । त्यही निर्वाचन केन्द्रीत रह्यो २०७९ शुरुवाती महिना । स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार बैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता तोकियो । पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरुले त्यही दिन राजिनामा दिए । दलहरु निर्वाचन केन्द्रीत भएर प्रचारमा जुटे । निर्वाचनको क्रममा विधि र नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने तहका जनप्रतिधि मन्त्रीहरुले नै निर्वाचन आचारसंहित पालना नगरेका घटनाहरु समेत भए । निर्वाचन प्रचारका क्रममा केही ठाउँमा झडवहरु भएपनि समग्रमा बैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्मपन्न भयो । चार वटा मतदान केन्द्रमा भने मतदान स्थगित भयो । तथापी बैशाख महिनामा भएको यो निर्वाचनबाट ३ हजार ३० जना जनप्रतिनिधि चयन भए । निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता न्युन देखियो ।
जेठ महिनाको पहिलो हप्ता स्थानीय तहका नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पदभार गरे । विभिन्न महत्वकांक्षी निर्णयहरु गरे । ति निर्णयहरु भने कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गर्न थालेका छन । जेठ महिनामा बजेटको तयारी बाहेक अरु खासै केही ठुला घटना भएनन । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्यो । तर बजेट कार्यान्वयन अवस्था विगतका बर्षजस्तै यो बर्ष कछुवाको गतिमा छ । दोश्रो कार्यकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना भयो । टुक्रे योजना हटाउने सहमती कार्यान्वयन नभएपछि कर्णाली प्रदेशसभा लगातार अवरुद्ध भएपछि संसदीय क्रियाकलाप अगाडी बढ्न सकेन । प्रदेशमा पनि राजनितिक अस्थिरता बढेको देखियो ।
स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आएसँगै साउन महिनादेखि पहिलेका सरकारले भर्ती गरेका कर्मचारी हटाउन शुरु गरे । जसले केही स्थानीय तहमा आन्दोलनले उग्र रुप लियो । भने प्रहरीले गोली चलाउँदा केही व्यक्ती घाइते समेत हुन पुगे ।
साउन महिनामा नै विभिन्न योजनामा भष्ट्राचार गरेको आरोपमा एकैपटक २३ जना विरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्धा दायर गरियो । यही महिनामा नै खाद्यन्न ढुवानी नभएपनि कर्णालीका हिमाली जिल्लामा खाद्यन्न अभाव गत बर्षजस्तै भयो । यता प्रदेश सरकार भने सरकार गठन र पुनःगठनमै केन्द्रीत भएको देखियो । अघिल्लो कार्यकालमा ४० जना सांसदमध्य २० जना मन्त्री बने । कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो पाँच बर्षमा ५१ वटा कानुन निर्माण भयो । भने संसदको अधिकांस समय सत्ता दाउपेचमै वितेको पाइयो । भदौदेखि नै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोश्रो कार्यकालको निर्वाचनको माहोल शुरु हुन थाल्यो ।
यो बर्षको असार साउनमा बर्षा त्यती हुन सकेन । तर असोजमा भने भारी बर्षा भयो । असोजको १९ गते दशैंको दिनबाट आएको बर्षातले ३३ जनाभन्दा धेरै व्यक्तीको मृत्यु भयो भने सयौँ घाइते भए । त्यतीनै बेपत्ता भए भने हजारौ घरबारबिहीन बने । उनिहरुको अझै पनि पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । असोजको अन्तिम सातादेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि दलहरु केन्द्रीत भए । यता पहिलो कार्यकालको रुपमा स्थापना भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विभिन्न महत्वकांक्षी योजनाहरु जस्तैः अग्र्यानिक प्रदेश, डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना ल्यायो । ति योजना कार्यकाल सकिनेबेलासम्म कागजमा मात्रै सिमित भए । कात्तिक महिनामा तिहार पर्वसँगै कर्णाली प्रदेशसहित देशभर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तात्तियो । कात्तिक १२ गते कालिकोट तिलागुफा नगरपालिकामा द्वन्द्वकालिन समयमा राखिएको बम विष्फोट हुँदा दुइ बालिकाको मृत्यु भयो भने तिनजना घाइते भए । मंसिर महिनाको सुरुवातमै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । छिटपुट घटना बाहेक कर्णालीमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रह्यो । निर्वाचनपछि सरकार गठन प्रक्रिया शुरु भयो । माघ २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै बर्षमा १० हजार व्यक्तीलाई रोजगारी दिने बताउनुभयो । तर उहाले सरकार गठब भएको दुइ महिनामै दुइपटक विश्वासको मत लिनुपर्यो । केन्द्रको सत्ता समिकरणको कारण एमाले सरकारबाट बाहिरियो । उहाले फेरी अर्कोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आएको छ । विगतमा जस्तै यो बर्षपनि प्रदेश सरकार सत्ता समिकरणमै रुमलिन थालेपछि जनतामा निराशा छाएको छ । अर्कोतर्फ देशको अर्थतन्त्र विग्रदो अवस्थामा छ । यसले विदेशिने दर बढेको छ भने स्वदेशमै उद्यम गरिरहेकाहरु पनि ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन । यी सबै कुराबाट पाठ सिक्दै आउँदो बर्ष २०८० लाई खुशी र सुखी बनाउनेगरी तिनै तहका सरकारहरुले योजना बनाउनुपर्छ ।
बर्ष २०७९ मा कर्णालीलाई फर्केर हेर्दा…….
बर्ष २०७९ मा कर्णालीलाई फर्केर हेर्दा…….
सुर्खेत । हरेक क्षेत्रमा पछाडी रहेको कर्णाली प्रदेशमा गरिबी, अशिक्षा, स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँचका विषयमा हरेक दिन जसो बहस भइरहन्छ । २०७९ सालको पहिलो दिन पनि यी बहसहरु शुभकामना मार्फत भए । तर त्यही दिनबाट नै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाइयो । आर्थिक संकट बढ्दै जाँदा सरकारले व्ययभार बढ्ने गरी मन्त्री र सांसदहरूको सुविधा थप्दै मुख्यमन्त्रीको तलब सुविधा करिब १० हजार बढाएर ७० हजार ७३० पुर्याइयो । भने मन्त्रीहरुको ८ हजारभन्दा धेरै थप गरि ६० हजार ३२० रूपैंया पु¥याइयो । सांसदहरुको तलब पनि वृद्धि गरियो ।
यद्यपी २०७९ बैशाख महिना स्थानीय निर्वाचन केन्द्रीत रह्यो । संघियतापछिको दोश्रो कार्यकालका लागि स्थानीय निर्वाचन बैशाख महिना नै तोकियो । त्यही निर्वाचन केन्द्रीत रह्यो २०७९ शुरुवाती महिना । स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार बैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता तोकियो । पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरुले त्यही दिन राजिनामा दिए । दलहरु निर्वाचन केन्द्रीत भएर प्रचारमा जुटे । निर्वाचनको क्रममा विधि र नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने तहका जनप्रतिधि मन्त्रीहरुले नै निर्वाचन आचारसंहित पालना नगरेका घटनाहरु समेत भए । निर्वाचन प्रचारका क्रममा केही ठाउँमा झडवहरु भएपनि समग्रमा बैशाख ३० मा तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्मपन्न भयो । चार वटा मतदान केन्द्रमा भने मतदान स्थगित भयो । तथापी बैशाख महिनामा भएको यो निर्वाचनबाट ३ हजार ३० जना जनप्रतिनिधि चयन भए । निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता न्युन देखियो ।
जेठ महिनाको पहिलो हप्ता स्थानीय तहका नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पदभार गरे । विभिन्न महत्वकांक्षी निर्णयहरु गरे । ति निर्णयहरु भने कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गर्न थालेका छन । जेठ महिनामा बजेटको तयारी बाहेक अरु खासै केही ठुला घटना भएनन । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्यो । तर बजेट कार्यान्वयन अवस्था विगतका बर्षजस्तै यो बर्ष कछुवाको गतिमा छ । दोश्रो कार्यकालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना भयो । टुक्रे योजना हटाउने सहमती कार्यान्वयन नभएपछि कर्णाली प्रदेशसभा लगातार अवरुद्ध भएपछि संसदीय क्रियाकलाप अगाडी बढ्न सकेन । प्रदेशमा पनि राजनितिक अस्थिरता बढेको देखियो ।
स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आएसँगै साउन महिनादेखि पहिलेका सरकारले भर्ती गरेका कर्मचारी हटाउन शुरु गरे । जसले केही स्थानीय तहमा आन्दोलनले उग्र रुप लियो । भने प्रहरीले गोली चलाउँदा केही व्यक्ती घाइते समेत हुन पुगे ।
साउन महिनामा नै विभिन्न योजनामा भष्ट्राचार गरेको आरोपमा एकैपटक २३ जना विरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्धा दायर गरियो । यही महिनामा नै खाद्यन्न ढुवानी नभएपनि कर्णालीका हिमाली जिल्लामा खाद्यन्न अभाव गत बर्षजस्तै भयो । यता प्रदेश सरकार भने सरकार गठन र पुनःगठनमै केन्द्रीत भएको देखियो । अघिल्लो कार्यकालमा ४० जना सांसदमध्य २० जना मन्त्री बने । कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो पाँच बर्षमा ५१ वटा कानुन निर्माण भयो । भने संसदको अधिकांस समय सत्ता दाउपेचमै वितेको पाइयो । भदौदेखि नै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दोश्रो कार्यकालको निर्वाचनको माहोल शुरु हुन थाल्यो ।
यो बर्षको असार साउनमा बर्षा त्यती हुन सकेन । तर असोजमा भने भारी बर्षा भयो । असोजको १९ गते दशैंको दिनबाट आएको बर्षातले ३३ जनाभन्दा धेरै व्यक्तीको मृत्यु भयो भने सयौँ घाइते भए । त्यतीनै बेपत्ता भए भने हजारौ घरबारबिहीन बने । उनिहरुको अझै पनि पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । असोजको अन्तिम सातादेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि दलहरु केन्द्रीत भए । यता पहिलो कार्यकालको रुपमा स्थापना भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विभिन्न महत्वकांक्षी योजनाहरु जस्तैः अग्र्यानिक प्रदेश, डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना ल्यायो । ति योजना कार्यकाल सकिनेबेलासम्म कागजमा मात्रै सिमित भए । कात्तिक महिनामा तिहार पर्वसँगै कर्णाली प्रदेशसहित देशभर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तात्तियो । कात्तिक १२ गते कालिकोट तिलागुफा नगरपालिकामा द्वन्द्वकालिन समयमा राखिएको बम विष्फोट हुँदा दुइ बालिकाको मृत्यु भयो भने तिनजना घाइते भए । मंसिर महिनाको सुरुवातमै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । छिटपुट घटना बाहेक कर्णालीमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रह्यो । निर्वाचनपछि सरकार गठन प्रक्रिया शुरु भयो । माघ २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै बर्षमा १० हजार व्यक्तीलाई रोजगारी दिने बताउनुभयो । तर उहाले सरकार गठब भएको दुइ महिनामै दुइपटक विश्वासको मत लिनुपर्यो । केन्द्रको सत्ता समिकरणको कारण एमाले सरकारबाट बाहिरियो । उहाले फेरी अर्कोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आएको छ । विगतमा जस्तै यो बर्षपनि प्रदेश सरकार सत्ता समिकरणमै रुमलिन थालेपछि जनतामा निराशा छाएको छ । अर्कोतर्फ देशको अर्थतन्त्र विग्रदो अवस्थामा छ । यसले विदेशिने दर बढेको छ भने स्वदेशमै उद्यम गरिरहेकाहरु पनि ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन । यी सबै कुराबाट पाठ सिक्दै आउँदो बर्ष २०८० लाई खुशी र सुखी बनाउनेगरी तिनै तहका सरकारहरुले योजना बनाउनुपर्छ ।
