सुर्खेत, ८ बैशाख ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली काँग्रेस सहभागी भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट तीन जना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई बिहीबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । आर्थिक मामिला मन्त्रीमा बेदराज सिंह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्क पोख्रेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्ण विसी नियुक्त हुनुभएको छ । नव नियुक्त तीन जना तथा यसअघि नै माओवादीका तर्फबाट राज्यमन्त्री रहेकी उर्मिला वि.क. जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रीले बिहीबार नै पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुभएको छ । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाउनुभएको हो ।
बेदराज सिंह जाजरकोट क, खड्क पोख्रेल सुर्खेत १ क र कृष्ण विसी दैलेख १ क बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ भने डोल्पाकी उर्मिला वि.क माओवादीबाट समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । यसअघि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको गठबन्धन हुँदा नै माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ भने एमालेले छोडेका मन्त्रालय काँग्रेसले लिएको छ ।
प्रदेश सरकारमा सत्ता गठबन्धनबीचको भागबण्डा अनुसार मुख्यमन्त्री र ४ मन्त्रालय माओवादीले पाएको छ भने नेपाली कांग्रेसले तीन मन्त्रालय पाएको छ ।
माओवादीबाट मुख्यमन्त्री शर्मासहित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा मंगलबहादुर शाही, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा भीमप्रकाश शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा कृष्णबहादुर जिसी हुनुहुन्छ ।
२७ पुसमा नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले ११ माघमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनुभएको थियो । तीन मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भएको एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा समीकरण बदलिएसँगै २६ चैतमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । अब कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीचको गठबन्धन सरकार बनेको छ । साढे दुई वर्षपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने गरी सहमति भएको बताइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३ र एकीकृत समाजवादीका १ जना सांसद छन् । १० पुसको समीकरण अनुसार झण्डै ७५ दिन सरकारमा रहेको नेकपा एमाले हाल प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको छ ।
यसअघि माघ ६ र १७ चैत्रमा गरी दुई पटक विश्वासको मत लिनुभएका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सय तीन महिना नपुग्दै अब तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्य मन्त्रीले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो।
काँग्रेस माओवादी गठबन्धन भएसंगै पुनः पुरानै मन्त्रालयसंख्या ब्यूउँताइएको छ । यसअघि एमालेको अडानले मन्त्रालयको संख्या आठ बाट घटाएर सातमा झारिएको थियो ।
मन्त्रालयकाे संख्या बढाइयाे
पुन काँग्रेस माओवादी सत्ता गठबन्धन विउतिएसंगै मन्त्रालयएको संख्या थप गरिएको हो । पहिलो कार्यकालको सुरुमा एमाले माओवादी गठबन्धन हुँदा सात वटा नै मन्त्रालय रहेकोमा काँग्रेससंगको गठबन्धन बनेपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा जलस्रोत मन्त्रालय टुक्रयाएर जलास्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय बनाउनुभएको थियो । उहाँपछि मुख्यमन्त्री बन्नुभएका काँग्रेसका जीवनबहादुर शाहीले त्यसैलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो ।
पुन यस पटक एमाले माओवादी गठबन्धन हुँदा टुक्रयाइएको मन्त्रालय गाम्न एमालेले अडान पछि सात मन्त्रालय कायम गरिएको थियो । सात मन्त्रालय बनाएपनि माओवादीले सुटुक्क राज्यमन्त्री नियुक्तगरेको थियो । मुख्यमन्त्री शर्माले यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्य मन्त्री उर्मिला वि.क.लाई जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो।
मन्त्रालयको संख्या बढाइएको प्रति नागरिकहरुले विभिन्न माध्यमबाट असन्तुष्टि जनाएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक एवं नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालले मन्त्रालयको संख्या बढाउनुले जनतामा संघीयताप्रति बढ्दै गएको वितृष्णालाई थप मलजल गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । कम्जोर आन्तरिक आम्दानी रहेको तथा देश आर्थिक संकटमा रहेका बेला मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्नेमा बढाउनु लज्जासपद भएको उनको टिप्पणी छ ।
