जागरण संवाददाता ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कानुन बनाउदा द्वन्द्व पीडितहरुको हितमा हुनेगरी ध्यान दिने बताउनुभएको छ ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहले बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री जिसीले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने हरेक कानुन द्वन्द्व पीडितको पक्षमा भए नभएको आफूले हेर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारले द्वन्द्व पीडित तथा घाइतेहरुका लागि उपचार राहत लगायतका क्षेत्रमा थोरै भएपनि राहत तथा सहुलियतका कामहरु गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यसअघि प्रदेश सरकारले ल्याएको द्वन्द्व पीडित घाइते अपांग प्रोत्सहान भत्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा कार्यान्वयन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश प्रमुख लोकनाथ वास्तोलाले संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्दा गम्भिर खालका मानव अधिकार उलंघनका दोषिलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताउनुभएको छ । साथै उहाँले संक्रमणकालीन न्यायका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
एकल महिला समूहका केन्द्रीय सचिव योगमाया विश्वकर्माले राज्य संवेदनशिल हुने हो भने पीडितहरुले चाँडै न्याय पाउने बताउनुभयो । पीडितको न्यायका लागि राज्य विमुख हुन नपाउने उहाँले बताउनुभयो । पीडितका समस्या बर्गिकरण गरेर न्यायका लागि तिनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यस्तै कार्यक्रमका सहभागिहरु द्धन्द्ध पीडितहरुले शान्ति सम्झौता भएको लामो समयसम्म पर्खिएको भनेर आफूहरुका समस्यालाई नजर अन्दाज नगर्न आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रम एकल महिला समूह सुर्खेतका अध्यक्ष ममता नगालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।