वातावरण प्रदूर्षण न्यूनीकरणमा प्रदेश र स्थानीय सरकार उदासिन

नन्द कठायत
सुर्खेत, १८ बैशाख ।
कर्णाली प्रदेशमा हुने प्राकृतिक विपद्का घटना मध्य आगलागी एक प्रमुख हो । आगलागीबाट बर्षेनी करोडौँको क्षति हुने गरेको छ ।
वनजंगलमा हुने डढेलोले वातावरण समेत प्रदूषण हुने गरेको छ । वातावरण संरक्षण संघ प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको जिम्मेवारी हो । संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकारसूचिमा वातावरण संरक्षणको अधिकार दिएको छ । तर वातावरण संरक्षण विपद्पूर्वका तयारी र क्षति न्यूनीकरणमा अधिकांश पालिकाहरू उदासीन भएका हुन् । प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहसँग समयमै आगलागीलाई नियन्त्रणमा लिई क्षति न्यूनीकरण गर्न स्रोत साधनको अभाव छ ।
७९ वटा स्थानीय तह रहेकको कर्णाली प्रदेशका केही पालिका बाहेक अधिकांस स्थानीय तहमा दमकल छैन । सुर्खेतका वीरेन्द्रनगर, भेरीगंंगा र गुर्भाकोट नगरपालिकाले आवश्यकताका आधारमा दमकल सञ्चालनमा ल्याएका छन् । विरेन्द्रनगर नगरपालिका उप–प्रमुख निलकण्ठ खनालले अग्नि नियन्त्रणका लागि अग्नि रेखा, सामुदायीक वन उपभोक्ता समूह, सुरक्षा निकाय र वन कार्यालयसँगको समन्वयमा वातावरण संरक्षणको काम गरिहेको कर्णाली रैबारसँग बताउनुभयो ।
वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारको पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ । तर प्रदेश सरकारले पनि त्यसका लागि पर्याप्त काम गरेको देखिदैन । प्रदेश सरकारले भने वन डढेलो नियन्त्रणका लागि अग्नि नियन्त्रक खटाएको जनाएको छ । प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा बातावरण मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र पुनःस्थापना जस्ता कार्यको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेशभर एक सय १२ जना अग्नि नियन्त्रक खटाएको जनाएको हो ।
प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द प्रसाद दहालले अग्नि नियन्त्रण न्यूनीकरण लागि सबै जिल्ला डिविजन वन कार्यालयहरुलाई परिचालन गरेको बताउनुभयो ।
दिन प्रतिदिन वातावरण प्रदूषण बढीरहेको छ । तर प्रदूषण कम गर्नका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकार उदासिन देखिएका छन् ।