बढेन कर्णाली सरकारको बजेट खर्च गती, दश महिनामा एक चौथाई मात्र विकास खर्च

सुर्खेत, ३ जेठ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गति यस बर्ष पनि सुस्त देखिएको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० का दश महिनामा एक चौथाई मात्रै विकास खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आ.ब. को साउन देखि बैशाखसम्म जम्मा विनियोजित बजेटको २६ दशमलव १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ६४ करोड ६५ लाख २९ हजार २०० रुपैँया विनियोजन गरेको थियो । त्यस मध्य ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख १२ हजार ७९५ रुपैँया मात्रै खर्च प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक बर्षको बैशाख महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार जम्मा बजेटको भने ३१ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आ.व. का लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ७४ करोड ९ लाख ३ हजार ९६५ रुपैँयाको बजेट ल्याएको थियो । त्यस मध्य दश अर्ब २२ करोड १५ लाख ९४ हजार ८३२ रुपैँया मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु तर्फ भने ३८ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सबै भन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २३ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा ११ अर्ब ३० करोड ४५ लाख रुपैँया रहेको छ । यस्तै सबै भन्दा कम खर्च गर्नेमा भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय रहेको छ । उक्त कार्यालयले १८ दशमलव ९५ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयहरुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै भन्दा धेरै ४७ दशमलव ७५, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४१ दशमलव ३०, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ३५ दशमलव १५, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३१ द्यशमलव १८, भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले ३० दशमलव ४१ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २६ दशमलव २९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
बजेट खर्चको अवस्था गत आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ कै जस्तो देखिएको छ । गत आर्थिक बर्षको बैशाख मसान्तसम्म जम्मा २५ दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । पुँजीगत खर्च तर्फ २१ द्यशमलव २१ प्रतिशत थियो ।
हरेक बर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कम्जोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण कर्मचारी अभावलाई जनाउदै आएको छ । यस बर्ष पनि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले केहीदिन अघि गरेको पत्रकार भेटघाटमा बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण कर्मचारी अभावलाई नै दोहो¥याउनुभएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले भने चालु आर्थिक बर्षका लागि विनियोजित बजेट संघबाट कटौति भएको तर सिस्टमबाट नहटेका कारण कम खर्च देखिएको बताउनुभयो । संघबाट कटौती भएको रकम घटाएपछि प्रदेश सरकारको बजेट खर्चका प्रतिशत ह्वात्तै बढ्ने उहाँको दाबि छ । साथै काम भएका योजनाको भुक्तानी दिन बाँकी भएकाले पनि खर्च कम देखिएको सिंहले बतउनुभयो । उहाँले असार मशान्तसम्म करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबि गरेका गर्नुभएको छ ।