दिनु भण्डारी
सुर्खेत, १५ जेठ ।
कर्णाली प्रदेशमा छोरी सुरक्षा बचत कार्यक्रम कार्यान्वयमा अलमल देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका छोरिहरुको आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाका लागि २०७६ साल साउन १ गते देखि शुरु भएको कार्यक्रममा बजेट कार्यन्वयन न्यून भएको देखिएको हो ।
कर्णालीका छारीहरुको बैंक खाता खोलेर कार्यविधी अनुसार उनिहरुरुको नाममा पैसा जम्मा गरिदिने गरी छोरी सुरक्षा बचत कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु भएपनि विभिन्न समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहहरु मार्फत कार्यान्वयन गरिने उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले समयमै बजेट नपठाएको पाइएको छ । अधिकांस स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले बजेट नपठाउँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपनि गत बर्षदेखि नै स्थानीय तहमा नपठाएको देखिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार शुरु भएको पहिलो बर्षमा १३ हजार बालिकाको बैंक खाता खोलिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको हाल सम्म भने प्रदेशभरका १४ हजार ४ सय १५ जना छोरीहरुको बैंक खाता खोलिएको छ । स्थानिय तहको समन्वयमा नै छोरिहरुको खाता खोली उनिहरुकै खातामा रकम जम्मा गर्ने कार्यक्रमको मोडालिटी छ । हाल सम्म ुछारी वचत खाता’मा ७ करोड ४३ लाख ८१ हजार ६०० रुपैया जम्मा भएको छ । छोरिको खाता खोल्दा शुरुमा १ हजार रुपैया र त्यस पछि २० बर्षसम्म मासिक ५०० का दरले रकम जम्मा गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास महाशाखाकी प्रमुख अनिता ज्ञावलीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि अर्थमन्त्रालयले छुट्याएर राखेको वजेट गत बर्ष देखि निकासा भएको छैन् । जसले गर्दा गत आर्थिक बर्षको दायित्व बाँकि रहेको छ ।
उहाँका अनुसार अपुग वजेट स्थानिय तहबाट समयमा माग नहुदा पनि वजेट अभाबको समस्या देखिएको हो । कतिपय स्थानिय तहले छोरी वचत खाता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँको भनाई रहेको छ । ४ गतेसम्म अनिवार्य पठाइसक्नुपर्ने बिवरण अझेैसम्म नआएको भन्दै ज्ञवालीले चाँडो विवरण पठाउन अनुरोध गर्नुभएको छ ।

तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णालीमा व्याप्त बालविवाह र छाेरीमाथि हुने विभेदकाे अन्त्यका लागि बैंक खाता छाेरीकाे सुरक्षा जीवनभरीकाे भन्ने नारासहित याे कार्यक्रम ल्याउनुभएकाे थियाे । तर प्रदेश सरकारले छोरिको हितका लागि ल्याएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेमा समेत राजनीतिक दलहरुमा इच्छाशक्तिको कमी देखिन थालेको छ । विशेषगरी काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मुनाफारहित क्षेत्रमा बजेट चुप्रिएको भन्दै कार्यान्वयनको कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।