नन्द कठायत
सुर्खेत, २२ जेष्ठ । जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएपनि कर्णालीमा अहिले पनि दलित समुदायमाथि जातीय विभेद कायमै रहेको दलित समूदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल छुवाछूतमुक्त घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा भएको सन्र्दभमा आईतबार वीरेन्द्रनगरमा द एशीया फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोग, दलित महिला केन्द्र नेपालको सहजीकरण र विरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
तुलनात्मक रुपमा जातीय विभेदमा कमी आएको भएपनि अझै पनि समाजमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद हकुने गरेको सुर्खेत दलित संघका अध्यक्ष भिम परियारले गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँका अनूसार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामिण क्षेत्रका दलित समुदायमा दैनिकजसो विभेदका घटना भइरहेका छन । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । अझै पनि दलित समुदायमा सचेतनाको खाचो रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै, नेपाल उत्पीडित जातिय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य बालकिस्न सुनारले पनि सामान्य परिवर्तन भएपनि दलित समुदायले जातीय विभेद प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भोग्नु परेको बताउनुभयो । उहाँले कलंकका रुपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत आफै सिर्जना नभइ राज्य सत्ताले नै सिर्जना गरेको भन्दै सरकारले बनाइएको कानून सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल दलित मुक्ति संगठनका केन्दीय उपाध्यक्ष बसन्त बि. क ले छुवाछूत सम्बन्धि कानुन बनेपनि सरकारले कायन्वनमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै यसलाई तिनै तहका सरकारले कायान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले २९ प्रतिशत दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको प्रदेशमा, कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित विधेयक बनाउन नसकेको भन्दै आक्रोश समेत व्याक्त गर्नुभयो ।
दलित समुदायको सीप र क्षमतालाई पनि उचित सम्मन गर्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै, दलित महिला सघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मञ्जु नेपालीले अझै पनि जातीय विभेदबाट उन्मुक्ति पाइसकेको अनुभूति दलित समुदायले गर्न नसकेको बताउनुभयो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्बन्धि जसिनै निति, कानून बनेपनि कागजमा मात्रै सिमित भएका उहाँको भनाइ छ ।
यता, जातीय विभेद अन्त्यका लागि विरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विभिन्न प्रकारणका कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताउनु भयो ।
समाजिक कलंकका रुपमा रहेको यस प्रकारका विभेदहरुलाई अन्त्य गर्न सबैको साथ र सहयोग चाहिएको प्रमुख ढकालले बताउनुभयो । विभेद सबै क्षेत्रमा रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि वडा स्तरबाटै लाग्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
२०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो भने नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रूपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।