सुर्खेत, ४ साउन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी विवरणमा पुन सर्वेक्षण थालेको छ । यसअघि बनाइएको संगठन संरचना र दरबन्दी विवरण नमिलेकाे भन्दै पुन सर्वेक्षण थालिएको हो । उपयुक्त मानव संशाधन र संरचनात्मक रुपरेखा निर्धारण गरि प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरुको सेवा प्रवाह तथा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सर्वेक्षण सुरु गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सर्वेक्षण अन्तर्गत विभिन्न चरणका छलफल भएका छन् । सुझाव संकलनका लागि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको छलफलमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन नबनेकोले दरबन्दी पूर्ति गर्न कानूनी अड्चन रहेको, हाल कायम जनशक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको र कार्यरत कर्मचारीहरुमा संगठन, जिम्मेवारी र वृति विकासका सम्बन्धमा अन्यौल रहेको भन्दै त्यसलाई ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।
उपयुक्त संरचनात्मक रुपरेखा तथा जनशक्तिको अभावका कारण प्रदेश सरकार र यस अन्तर्गतका कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह र कार्य सम्पादनको प्रभावकारितामा असर परिरहेको छ । प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरुको प्रभावकारी सम्पादन गर्नका लागि आवस्यक पर्ने संगठन संरचना, जनशक्ति र त्यसको कार्यविवरण, प्राविधिक क्षमता तथा आर्थिक दायित्वको विश्लेषण गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरिने सर्वेक्षण गरिरहेको परामर्श टोलीका सदस्य नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. मुकुन्द पौडेलले जानकारी दिए । यसबाट प्रभावकारी कार्य सम्पादन, समावेशिता तथा संस्थागत पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने चुस्त संरचना तय हुने उनले बताए ।
हाल कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरुको स्वीकृत कर्मचारी दरवन्दी २ हजार ९३० रहेको छ । तर उक्त दरबन्दीको ४० प्रतिशत भन्दा कम जनशक्ति मात्रै रहेको छ । सबै भन्दा धेरै प्राविधिक जनशक्तिको कमि रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार हाल स्वीकृत दरबन्दीमा तीन देखि चार सय दरबन्दी थप गर्नुपर्ने देखिएको परामर्शदाता पौडेलले जानकारी दिए । विशेषगरी प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । अहिलेको कमजोर विकास खर्चको स्थिति सुधार्ने, विकास कार्यहरुको नियमन, गुणस्तर अनुगमन तथा सेवा प्रवाह सुदृढ गर्दै समग्रमा प्रदेश संरचनालाई सबल बनाउन सघाउने खाका तयार हुने उनको भनाई छ ।तत्कालिन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले २०७६ मा पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशको ओ एण्ड एम तयार पारेको थियो । उक्त संरचनालाई लिएर कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाउदै अदालत सम्म पुगेका थिए । मुख्यमन्त्रीमा राजकुमार शर्मा नियुक्त भएदेखि नै प्रदेशको ओ एण्ड एम पुन गर्ने बताएका थिए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यसलाई उल्लेख गरेको छ ।
अध्ययन टोलीले प्रदेशका मन्त्रालयहरु तथा अन्य कार्यालयका कर्मचारी प्रतिनिधिहरु, प्रदेशमा कार्यरत विकास साझेदारहरु, प्रदेशका स्थानीय निकायहरु, नागरिक संस्थाहरु, संचारकर्मी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जनप्रशासन विज्ञहरुसंगको परामर्श र प्रदेश कार्यालयहरुको स्थलगत अध्यनका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । नेपाल सरकारद्वारा संचालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको पूरकको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमद्वारा कर्णाली प्रदेशमा कार्यान्वित युरोपेली संघ समावेशी संघीयता सहयोग परियोजनाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहयोग गरेको छ ।