सुर्खेत, २१ भदौ ।
मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको पनि भएकोले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका संयोजक गंगाराम सुनारले सुझाव दिनुभएको छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले जिल्ला समन्वय समिति र चिङ्गाड गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा शुक्रबार चिङ्गाड गाउँपालिकामा आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना र कार्यन्वयनको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा समन्वय प्रमुख सुनारले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना नेपाल सरकारको भएकाले यस कार्ययोजनाले समेटेका विषयमा पालिका तहले दैनानुदिन गर्दै आएका कामको व्यवस्थित अभिलेखीकरण र समय समयमा प्रगति प्रतिवेदन पठाउन चिङ्गाड गाउँपालिकालाई समन्वय प्रमुख सुनारले आदेश दिनुभयो ।
चिङ्गाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोधविक्रम जिसीले कार्ययोजनाले समेटेका विषयमा पालिकामा भएका गतिविधिको लिपिबद्ध अभिलेखीकरण गर्दै कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । सबै विषयमा सबै व्यक्ति जानकार नहुने भन्दै इन्सेक जस्तै झगझगाइदिने संस्था पालिकामा आवश्यक भएको पालिका अध्यक्ष जिसीले उल्लेख गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी पीताम्बर पाण्डेले कार्ययोजनाका लागि पालिकालाई छुट्टै बजेटको आवश्यक नपर्ने भन्दै पालिकाले गर्दै आएका क्रियाकलापलाई यस कार्ययोजनाका क्रियाकलापमा टाइअप गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कार्ययोजनाको पृष्ठभूमि, सोच, उदेश्य, कार्ययोजनाले समेटेका विषय, उक्त विषयको विस्तृतिकरण, तहगत संयन्त्र र संयन्त्रका काम तथा अपेक्षित उपलब्धीका विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिसँगको सहकार्यमा इन्सेकले यस अघि सुर्खेत जिल्लाका ६ ओटा पालिकामा मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयमा छलफल गरिसकेको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । बाँकी रहेका दुई पालिकामा यस्तै खालको कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त अवसरमा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद प्रस्ताव न. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी गृह मन्त्रालयले जारी गरेको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयमा समेत छलफल भएको जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । सुरक्षा परिषदको यस प्रस्तावका विषयमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।
मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसारको स्थानीय तह समन्वय संयन्त्र चिङ्गाड गाउँपालिकामा यस अघि गठन भएता पनि कार्ययोजनाका विषयमा आफूहरूलाई यस कार्यक्रमले थप स्पष्ट बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समीक्षा सोमइले बताउनु भयो ।
यस कार्यक्रममार्फत महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद प्रस्ताव न. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी गृह मन्त्रालयले जारी गरेको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार स्थानीय समिति गठन भएको सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । सूचना अधिकारी थापाका अनुसार चिङ्गाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोधबिक्रम जिसीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।
कार्यक्रममा पालिका उपाध्यक्ष मीना कुमारी रोकाय, वडा अध्यक्षहरू, पालिकाका विषयगत शाखाका प्रमुख, कार्यपालिका सदस्य, इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहका अध्यक्ष ममता नगाल, सिभिडब्लुएनका प्रदेश संयोजक सितलसिं राठौर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
