सुर्खेत, २२ असोज । सरकारले ल्याउन लागेको सङ्घीय निजामती ऐनमा आफूहरुलाई विभेद गरेको भन्दै कर्णालीका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
यसै क्रममा आज आफ्ना मागहरु यथाशिघ्र सम्बोधन गर्न माग गर्दै आज स्थानिय तह कर्मचारी समिती सुर्खेतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षक पत्र समेत बुझाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलगायतका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले पेनडाउन गरेका छन् । शुक्रबारदेखि अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवाहरू बन्दगरी अनिश्चितकालिन पेनडाउन गरिएको छ । सरकारले आफ्ना मागहरु समयमै पुरा नगरे पालिकानै बन्द गर्ने सम्मको तयारी भईरहेको स्थानिय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक भुपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनूसार आज समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत मार्फत संघिय सरकारलाई ध्यानर्षण समेत गराएको छ । संघीय निजामती विधेयकमा स्थानीय सेवामा काम गर्नेलाई कर्मचारी नै स्वीकार नगरिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको भण्डारीको भनाइ छ ।
यस्तै, दैलेखमा पनि स्थानीय तहका कार्यरत कर्मचारीहरुको आन्दोलन जारी छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा कार्यरत अर्थात सङ्घर्ष समितिका संयोजक विकाश जंग शाहीले ९ दिनदेखि अत्यावश्यक सेवा ठप्प गरेको बताउनुभयो ।
स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेटेर एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा हुनु पर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग कर्मचारीले राखेका छन् ।
त्यस्तै, कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर्नुपर्ने लगायतका कर्मचारीको माग छ ।