काठमाडौँ ८ मंसिर । सरकारले नगर क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाइ बचत तथा ऋण परिचालनको उद्देश्य बोकेका कुनै पनि सहकारी संस्था दर्ता नगर्न सङ्घ, प्रदेश र पालिकालाई निर्देशन दिएको हो ।
देशभर ठूलो सङ्ख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुबाट पछिल्लो समयमा नागरिकबाट बचत स्वीकार गर्ने र उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्दा बचत डुब्ने समस्या विकराल बन्दै गएको भन्दै मन्त्रालयले कडाइ गरेको हो ।
पछिल्लो समयमा ठूला सहकारी संस्थाहरू सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारी क्षेत्रको सङ्कटले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समस्या समाधानको अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाइ बचत तथा ऋणको मुख्य काराबोर गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय भएको हो ।