सुर्खेत, २५ मंसिर । कर्णाली प्रदेशसँगको समन्वयमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गर्न नसकेको निश्कर्षक निकालेको छ ।
तिन आर्थिक बर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा जम्मा एक प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोज भएको देखिएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ देखि आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ सम्मको बजेटलाई विश्लेषण गरिएको थियो ।
जस अन्तरगत आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा कुल बजेटको १.२८ प्रतिशत बजेट मात्रै विनियोजन गरेको थियो ।
त्यसैगरी, आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा अझै बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट घटायर ०.८६ प्रतिशत मा सिमित बनाएको संस्थाको दावि छ ।
यस्तै, चालु आर्थिक बर्षमा समेत बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट १.०७ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ । यो बर्ष सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा बालबालिकाको क्षेत्रमा जम्मा ३५ करोड ५८ लाख २५ हजार ५२ रुपैयाँ मात्रै बिनियोजन भएको सिसिआर कर्णाली प्रदेशका टेकराज आचार्यले बताउनुभयो ।
सिसिआर कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले प्रदेश सरकारले बालबालिकामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै यस्तो अभ्यासले समृद्धी हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
गैर सरकारी संस्था महासंघका सुर्खेतका अध्यक्ष प्रकाश सारु मगरले पनि बालबालिकामा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवालाहरुले बजेट विश्लेषण नतिजाले बालबालिकाप्रति सरकार सम्बेदनशिल नदेखिएको बताएका थिए ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य एवम सामाजिक विकास समितिका सभापती घनश्याम भणडारीले बालबालिकामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको लागि आफुले पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
उहाले गाउँमा गुणस्तरिय शिक्षा नहुँदा विद्यालय रित्तिदै गएको भन्दै त्यतातर्फ पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।
बाल अधिकार महासन्धी १९८९ मा बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सभागिताको अधिकारको व्यवस्था गरेको, नेपालको संविधान धारा ३४ मा बालबालिकाहरुको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यती मात्रै नभएर बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ अनुसार राज्यको दायित्वको व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर सरकारले भने बालबालिकाका सवाललाई खासै चासो नदिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।