कर्णालीको विकास निमार्णमा संघीय सरकारले सहयोग गरेन् ; मुख्यमन्त्री शर्मा

सुर्खेत,मंसिर २८ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मूख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीय सरकारबाट विकास निर्माणका लागि  सहयोग नभएको गुनासो गर्नु भएको छ ।

१६ औँ योजनाका लागि सुझाव लिन आजराष्ट्रिय योजना आयोगले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मूख्यमन्त्री शर्माले यस्तोगनासो गनुृ भएको हो ।

१६ औँ पञ्चवर्षीय योजना कस्तो बनाउने भन्ने सुझाव लिनका लागि आयोग उपाध्यक्ष डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवाली, सहसचिव महेश भट्टराईसहितको टोली कर्णाली पुगेको हो ।

सुझाव दिने क्रममा मूख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो योजना आफै बनाएर द्रुत विकास गर्ने सपना प्रदेश सरकारको रहेको बताउनुभयो । तर, संघीय सरकारको सहयोग नहुँदा प्रदेश सरकारको सपना साकार हुन नपाएको उहाँको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशहरु भन्दा पछाडि भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री मन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेशभित्र आन्तरिक उडानहरु नहुनुका साथै सडकसञ्जालको अवस्था पनि एकदमै दयनीय रहेको बताउनुभयो । आयोगले यसअघि ६ वटा प्रदेशमा पुगेर सुझाव लिइसकेको छ ।

आयोगले यसअघि कोशी प्रदेशमा आयोग सदस्य डा. आरपी विच्छा, मधेश प्रदेशमा डा. जयकान्त राउत, वागतमी प्रदेशमा डा. प्रभु बुढाथोकी, गण्डकी प्रदेशमा डा.रामकुमार फुयाँल, लुम्बिनीमा डा. रमेशचन्द्र पौडेल र सुदुरपश्चिममा डा.अनिता शाह ढुंगानाको नेतृत्वमा टोली पठाएर सुझाव लिएको थियो । आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठले कम विकास भएको ठाउँले धेरै विकास भएको ठाउँलाई भेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।

धेरै विकास भएको ठाउँलाई भेट्न कम विकास भएको ठाउँले पाउनु पर्ने भन्दै डा. श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशको पनि द्रुत विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । १६ औँ योजना वस्तुपरक र यथार्थ बन्ने भन्दै उहाँले त्यसका लागि नै सबै प्रदेशमा गएर सबै क्षेत्रको सुझाव लिइएको बताउनुभयो । विगतको भन्दा १६ औँ योजना फरक हुने र योजनामा पूरा हुने लक्ष्यहरुमात्रै समावेश हुने समेत उहाँको भनाई रहेको थियो । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाहीले संघीय सरकारले सहयोग नगरेका कारण कतिपय परियोजनाहरु अघि बढाउन समस्या भएको बताउनुभयो ।

संघीयतालाई वलियो बनाउनका लागि प्रदेश योजना आयोगलाई पनि सहभागी गराउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो । कुनै समय जिल्लामा एउटा सडक बन्दा निकै खुसीयाली हुनुपर्ने अवस्था रहेको सुनाउदै उनले अहिले भने गाउँगाउँमा धेरै योजनाहरु आएको बताउनुभयो ।

यो सबै संघीयताको उपलब्धी भएको भन्दै उपाध्यक्ष शाहीले १६ औँ योजना पनि संघीयतालाई वलियो बनाउने खालको हुनुपर्ने बताउनुभयो । आयोगले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा मूख्यमन्त्री, सबै मन्त्रीहरु, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलहरु साथै प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञहरुसँग समेत सुझाव लिएको छ ।