सुर्खेत, १० पौष । मानसिक स्वास्थ्य समस्या प्रभावित व्यक्तिहरुको हक अधिकारको लागि वकालत गर्दै आएको समुहद्धारा आज कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ६ बुँदे माग सहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको सल्यान, दैलेख र सुर्खेत जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्ति तथा तिनका परिवारका सदस्यहरु संगठित हुँदै गठन भएका मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन जिल्ला सञ्जाल र अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधी सहित सामाजिक विकास मन्त्री खड्क बहादुर पोखरेल लाई उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन ।
उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९–२०८७ अनुसार बजेट, कार्यक्रम बनाई कार्यन्वयन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेश मताहत रहेको सबै जिल्ला अस्पतालमा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर व्यवस्थापन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्वन्धिको तालिमको व्यवस्था गरी सबैका लागि सरल, सहज र निःशुल्क औषधीको व्यवस्थापन नियमित गर्न समेत माग गरिएको छ ।
सरकारले विभिन्न ऐन, कानुनमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको बारेमा नीतिगत व्यवस्था गरे तापनि सोही अनुसार काम कम भएकाले आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराएको कर्णाली प्रदेश स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्वन समुह अध्यक्ष उत्तरा विष्टले बताउनु भयो ।
जसको सवाल त्यसको नेतृत्व भन्ने सिद्धान्त अनुसार समुह गठन गरी जनचेतना तथा पैरवी मार्फत मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिलाई गरिने विभेद कम गर्न तथा अधिकार प्राप्तिका लागि परिचालन गर्न सहयोग गर्दै आएको सी.एम.सी. नेपालका कार्यक्रम अधिकृत अनत चौधरीले बताउनु भयो । अहिले सी.एम.सी.– नेपालले कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयसंगको समझदारी तथा फेल्म नेपाल, सी.बि.एम. ग्लोबल लगायतको दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा कर्णाली प्रदेशको ७ वटा जिल्लामा मानसिक स्वास्थ्यको प्रबर्द्धन गर्न बिभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । उक्त भेलामा दैलेख, सुर्खेत र सल्यान जिल्ला सञ्जालको प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।