१८ पुस, काठमाडौं । नेपाल र भारतको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठक बिहीबार काठमाडौँमा बस्ने भएको छ । तीन वर्षपछि बस्न लागेको संयुक्त आयोगको बैठकमा उर्जा सहकार्य, व्यापार, कनेक्टिभिटी र सीमा समस्यालगायत विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको निमन्त्रणामा बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर बिहीबार काठमाडौँ आइपुग्ने छन् । ‘संयुक्त आयोगको बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी सहकार्यका बृहत्त विषयमा समीक्षा गर्ने’, परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा ऊर्जा सहकार्य, सीमा समस्या, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) को प्रतिवेदन, सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनलगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बैठकमा सुस्ता र कालापानीबाहेक दुई देशको सीमांकन गर्न नौ वर्षअघि गठित नापी विभागका महानिर्देशकस्तरीय बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बिडब्लुजी) का विषयमा पनि छलफल हुनेछ । बिडब्लुजीको बैठक चार वर्षदेखि बस्न सकेको छैन ।
सन् २००७ मा अन्तरदेशीय संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरी नेपाल–भारत बिडब्लुजी गठन भएको थियो । उक्त संयन्त्रलाई स्ट्रिप नक्साअनुसार बाँकी रहेको सीमास्तम्भ बनाउने, बिग्रे भत्केका सीमास्तम्भ मर्मत सम्हार गर्ने, हराएका सीमास्तम्भ पुनःस्थापना गर्ने, स्ट्रिप नक्शाअनुसार सबै सीमास्तम्भ रुजु गर्नुका साथै ती सीमास्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना एवं मर्मत सम्भार गर्नेलगायतका जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।
तर सन् ०२२ मा बिडब्लुजीको अवधि सकिँदासम्म पनि यस विषयमा छलफल भएको छैन ।
विद्युत व्यापारमा हस्ताक्षर, प्रसारण लाइन उद्घाटन
संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपालमा रहँदा तीनवटा प्रसारण लाइनको उद्घाटन र विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।
स्रोतका अनुसार बुधबार १३२ केभीएका तीनवटा प्रसारण लाईनको दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । तीनवटा प्रसारण लाइनमा भारतको बिहार प्रदेशसँग जोडिने रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन, कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइन र भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिने नौतनवा–मैनाहिया प्रसारण लाइनको उद्घाटन हुने भएको छ ।
यस्तै दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको रोहबरमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार समझौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवाल र नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
जयशंकर नेपाल आउनुपूर्व नेपाल र भारतबीच मध्यकालीन र दीर्घकालीन ऊर्जा समझौताको गृहकार्य गर्न भारतको ऊर्जा मन्त्रालयको टोली यसअघि नै काठमाडौं आइसकेको छ ।
नेपाल भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव स्तरीय बैठक बुधवार काठमाडौँमा बसेको छ । उक्त बैठकमा इनर्जी बैंक बनाउनेबारे सहमतिको प्रयास भएको छ । सहसचिव स्तरमा सहमति बनाएर यो एजेण्डालाई आगामी पुस २० र २१ मा चितवनमा हुने ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा अन्तिम रूप दिइने बताइएको छ ।