फागुन १४, सुर्खेत । कानून निमार्णमा स्थानिय, प्रदेश र संघ सरकारको समन्वय र सहकार्य प्रभावकारीरुपमा हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
आज नेपाल कानून समाजले सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वर्तमान अवस्था र भावि रणनीतिक विषक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरुले कानून निमार्ण र त्यसको कार्यान्वयनको लागि तिनवटै तहका सरकार बिच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा दैलेखको गुराँस गाउँपालिका अध्यक्ष टोप बहादुर वि.सीले प्रदेश समन्वय परिषद्ले गर्ने बैठकबारे स्थानीय तहलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले आगामि दिनमा प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहको प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति र सबै स्थानीय तहलाई समेट्नेगरी प्रदेश समन्वय परिषद्ले नियमित बैठक गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै, कानून, न्याय तथा संसदयी व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्व सचिव धनराज ज्ञवालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघियता कार्यान्वयनका लागि जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध जिवन्त हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले ऐन बनाएर मात्रै नहुने भन्दै प्रदेश सभाले भावी ऐनका बारेमा स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर दुई तहको अन्तरसम्बन्ध समन्वय ऐन बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
यता, कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण बहादुर जि.सी.ले देशमा संघीयता लागू भएबाटै तहगत सरकारबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड भएपनि प्रदेश सरकारले भने अधिकार नपाएको बताउनुभएकोछ । संघले अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाई गर्दा काममा असहजता मात्रै नभएर संघीयता नै धरापमा परेको भन्दै मन्त्री जि.सी.ले संविधानले दिएको अधिकार बाँडफाँट, स्रोतको सुनिश्चितता र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सभाले हाल सम्म ५७ वटा विद्येक पारित गरेको छ ।