सुर्खेत, ५ चैत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक बर्षका आठ महिनामा पनि बजेट खर्च न्यून देखिएको छ ।
फागुन महिनासम्म विकास (पुँजीगत) तर्फ १२ दशमलव ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु तर्फको समेत गर्दा आठ महिनामा कुल बजेट ३३ अर्ब ३७ करोड ५७ लाख सात हजारको १९ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै सरकारले बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल बजेट १९ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ९५ हजारमध्ये फागुन महिनासम्म दुई अर्ब ४७ करोड ४३ लाख ६८ हजार तीन सय ४३ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । चालूतर्फ विनियोजित १३ अर्ब ८० करोड ८१ लाख दुई हजारमध्ये आठ महिनामा तीन अर्ब ९७ करोड नौ लाख ६ हजार ६ सय ७९ रुपैयाँ अर्थात् २८ दशमलव ७७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक बर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी छँदा प्रदेश सरकार भने अहिले काम चलाउ अवस्थामा छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारबाट काँग्रेस बाहिरपछि सरकार काम चलाउ अवस्थामा छ । काँग्रेसबाट सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले २२ फागुन बाहिरिएसंगै काँग्रेसले दलको समर्थन समेत फिर्ता लिइसकेको छ । काँग्रेस बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्री शर्मा आफैले सम्हाल्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालयले नै विनियोजित बजेटकको सबभन्दा कम कार्यान्वयन गरेको छ । जसले कुल बजेटको ८.४० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले यस्तै मुख्यमन्त्रीले सम्हालेका समाजिक र उद्योग मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन पनि न्यून छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २२ दशमलव १५ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ९ दशमलव ७० प्रतिशत र चालूतर्फ ३७ दशमलव ८७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३२ दशमलव ३९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ २४ दशमलव ६२ र चालूतर्फ ३९ दशमलव २५ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो ।
कर्णाली सरकारका आठ वटा मन्त्रालयमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३९ दशमलव ५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा २६ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेर छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हालसम्म १९ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ११ दशमलव ४१ र चालूतर्फ २२ दशमलव ४३ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो । सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको १२ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।यो मन्त्रालयले आठ महिनामा पुँजीगततर्फ ११ दशमलव २३ र चालूतर्फ ४१ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक बर्षका लागि १० अर्ब ८ करोड ४७ लाख ६१ हजार कुल बजेट पाएको थियो । यता प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले१४ दशमलव ९७प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ १२ दशमलव ९२ र चालूतर्फ ३९ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उल्लेख छ ।
केन्द्रीय सत्ता समिकरणमा आएको फेरवदलले काँग्रेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपनि नेकपा एमाले सरकारमा सहभागी भैसकेको छैन । काम चलाउ अवस्थामा सरकार भएकाले कर्मचारीहरु प्नि बजेट कार्यान्वयनमा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री स्वं र अन्य मन्त्रीहरु प्नि पद रहने नरहने अन्यौलताले नियमित जस्तो सक्रिय नरहेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
